8वां वेतन आयोग वेतन- सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। त्योहारी सीज़न से पहले ही 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएँ तेज़ हो गई हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ भारतीय डाक सेवा (IPoS) के अधिकारी भी इससे आशान्वित हैं। माना जा रहा है कि अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 पर सेट किया जाता है, तो उनके वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
अभी मूल वेतन क्या है?
वर्तमान में, एक IPoS अधिकारी का मूल वेतन 56,100 रुपये प्रति माह से शुरू होता है और अनुभव और पद के आधार पर 225,000 रुपये तक जा सकता है। इसके अलावा, अधिकारियों को यात्रा भत्ता (TA), मकान किराया भत्ता (HRA), चिकित्सा कवरेज, विशेष भत्ते और पेंशन लाभ मिलते हैं। इसका मतलब है कि उनका इन-हैंड वेतन उनके मूल वेतन से काफी अधिक है।
8वें वेतन आयोग के बाद नए वेतन की गणना
यदि 56,100 रुपये के मूल वेतन पर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो:
प्रवेश स्तर (₹56,100 × 1.92) = ₹1,07,712 प्रति माह
शीर्ष स्तर (₹2,25,000 × 1.92) = ₹4,32,000 प्रति माह
इसका मतलब है कि मूल वेतन लगभग दोगुना हो जाएगा। डीए (वर्तमान में 55%, जल्द ही 58% होने की संभावना), एचआरए (मेट्रो शहरों में 24%), चिकित्सा और अन्य भत्ते जोड़ने पर हाथ में आने वाले वेतन में और वृद्धि होगी।
एक उदाहरण से समझें
मान लीजिए कि किसी अधिकारी का मूल वेतन वर्तमान में ₹56,100 है। वर्तमान 55% डीए पर, उन्हें ₹30,855 का महंगाई भत्ता मिलता है। इसका मतलब है कि मूल वेतन + डीए = ₹86,955। अब, अगर 8वें वेतन आयोग के 1.92 फिटमेंट फैक्टर को लागू किया जाए, तो मूल वेतन बढ़कर 1,07,712 रुपये हो जाएगा। इसमें 58% डीए (62,472 रुपये) जोड़ने पर कुल वेतन 1,70,000 रुपये से अधिक हो जाएगा। एचआरए और अन्य भत्तों को मिलाकर, हाथ में आने वाला वेतन लगभग 2 लाख रुपये प्रति माह तक पहुँच सकता है।
कर्मचारियों की क्या उम्मीदें हैं?
मार्च 2025 में सरकार ने डीए 2% बढ़ाकर 55% कर दिया था। अब, अक्टूबर में इसे बढ़ाकर 58% करने की तैयारी है। इसके अलावा, जनवरी 2025 में, सरकार ने स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा और दिवाली से पहले इसकी शर्तें जारी की जा सकती हैं। इसलिए, आईपीओ अधिकारियों सहित लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को इस बार बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है और फिटमेंट फैक्टर 1.92 पर सेट होता है, तो भारतीय डाक सेवा के अधिकारी का मूल वेतन 56,100 रुपये से सीधे बढ़कर 1,07,712 रुपये हो जाएगा। शीर्ष स्तर पर यह 4.32 लाख रुपये तक पहुँच सकता है। भत्तों को मिलाकर, हाथ में मिलने वाला वेतन लगभग दोगुना हो जाएगा। इससे न केवल अधिकारियों के जीवन स्तर पर असर पड़ेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था में खपत और माँग को भी बढ़ावा मिलेगा। ध्यान दें कि यह केवल एक गणना है; आयोग के गठन के बाद आगे की जानकारी दी जाएगी।
