8वां वेतन आयोग – क्या इन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹44,280 हो सकती है? बड़ा अपडेट

Saroj kanwar
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सरकारी कर्मचारियों के बीच इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय आठवाँ वेतन आयोग है। पिछले महीने सरकार ने अपनी टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस (TOR) जारी की थी। इससे यह जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है कि वेतन में कितनी वृद्धि होगी और फिटमेंट फ़ैक्टर कहाँ तय होगा। यही फ़ैक्टर नए मूल वेतन का निर्धारण करेगा।

फिटमेंट फ़ैक्टर क्या है?
सरल शब्दों में, फिटमेंट फ़ैक्टर एक गुणक है जिसका उपयोग पुराने मूल वेतन को नए वेतन में बदलने के लिए किया जाता है। सातवें वेतन आयोग के दौरान इसे 2.57 पर तय किया गया था। यानी पुराने मूल वेतन को 2.57 से गुणा करके नया मूल वेतन तय किया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आठवें वेतन आयोग के तहत क्या होगा।

फिटमेंट फ़ैक्टर कैसे तय होता है?

फिटमेंट फ़ैक्टर निर्धारित करते समय कई कारकों पर विचार किया जाता है। इन सभी कारकों में मुद्रास्फीति, जीवनयापन की लागत और परिवार की बुनियादी ज़रूरतें शामिल हैं। इस प्रक्रिया में डॉ. वालेस आर. एक्रोयड का सूत्र भी शामिल है, जिसमें भोजन, कपड़े, किराया और सामान्य खर्चों को ध्यान में रखा जाता है।

फिटमेंट फ़ैक्टर में कितनी वृद्धि होगी?
वित्तीय फर्म एम्बिट कैपिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार, फिटमेंट फ़ैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। यदि ऐसा होता है, तो 18,000 रुपये के न्यूनतम मूल वेतन में इस प्रकार वृद्धि होगी:

1.83 फ़ैक्टर पर: लगभग 32,940 रुपये
2.46 फ़ैक्टर पर: लगभग 44,280 रुपये
इसका मतलब है कि न्यूनतम वेतन में 14% से 54% तक की वृद्धि हो सकती है। हालाँकि, 54% की वृद्धि असंभव मानी जा रही है क्योंकि इससे सरकार पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा।
विभिन्न ग्रेड पे के लिए नया वेतन क्या हो सकता है?
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.57 के बीच रहने की उम्मीद है और इसके आधार पर विभिन्न ग्रेड पे के वेतन में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। इसमें मूल वेतन, HRA, TA, NPS और CGHS शामिल होंगे।

ये लाभ कब उपलब्ध होंगे?
8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष रंजना देसाई अगले डेढ़ साल या लगभग 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। रिपोर्ट में कर्मचारियों के वेतन, मूल वेतन, फिटमेंट फैक्टर और अन्य वेतनमानों से संबंधित सिफारिशें शामिल होंगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद, वेतन, पेंशन और भत्तों में बदलाव लागू हो जाएँगे। इन बदलावों से लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

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