8वां वेतन आयोग: इस योजना में बड़े बदलाव की उम्मीद, जानिए यहां

Saroj kanwar
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आठवां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का सभी को बेसब्री से इंतजार है। यह देखना बेहद जरूरी है कि नया वेतन आयोग इन कर्मचारियों के वेतन ढांचे और भत्तों के संबंध में क्या सुझाव देता है। इसी बीच, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।

ये अटकलें कर्मचारी संगठनों की मांगों से उपजी हैं। इन संगठनों ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एमएसीपी) योजना में संशोधन की मांग की है। आइए इस योजना के विवरण पर गौर करें और उन बदलावों का पता लगाएं जिनकी वकालत कर्मचारी संगठन कर रहे हैं।
एमएसीपी योजना क्या है?
यह योजना उन कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान करती है जिन्हें अपने कैडर में नियमित पदोन्नति के अवसर नहीं मिलते हैं। इस योजना से लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों को 30 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद तीन सुनिश्चित पदोन्नतियाँ मिलती हैं। ये पदोन्नतियाँ क्रमशः 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष की सेवा के बाद होती हैं। पदोन्नत होने पर, कर्मचारी वेतन मैट्रिक्स में अगले स्तर पर पहुँच जाता है, जिससे उसे नियमित पदोन्नति के बराबर वेतन प्राप्त होता है।

वर्तमान मांग क्या है?
राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री परिषद (एनसी-जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष ने 8वें वेतन आयोग से अनुरोध किया है कि कर्मचारियों के लिए प्रति वर्ष कम से कम पाँच पदोन्नतियाँ सुनिश्चित की जाएँ। वे एक स्पष्ट पदानुक्रमित पदोन्नति संरचना और मौजूदा एमएसीपी योजना में विसंगतियों को दूर करने की भी वकालत कर रहे हैं। इसी प्रकार, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी) ने 8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशों में इसी तरह की मांग रखी है, जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 30 वर्ष की सेवा अवधि के दौरान कम से कम पाँच पदोन्नतियों का अवसर मिलना चाहिए।

यूनियन का कहना है कि मौजूदा एमएसीपी योजना कर्मचारियों के करियर में आने वाली बाधाओं को पूरी तरह से दूर नहीं कर पा रही है। एआईटीयूसी के अनुसार, कई विभागों में उच्च पदों की सीमित संख्या और पदों के विलय के कारण, बड़ी संख्या में कर्मचारी वर्षों तक एक ही पद पर अटके रहते हैं, जिससे उन्हें पदोन्नति के अवसर नहीं मिल पाते। इसलिए, यूनियन ने आठवें वेतन आयोग से मौजूदा प्रणाली में सुधार करने की मांग की है ताकि सेवाकाल के दौरान अधिक पदोन्नति सुनिश्चित की जा सके।

पात्रता क्या है?
सातवें वेतन आयोग के तहत, एमएसीपी योजना केवल उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जिनका पिछले तीन वर्षों का एपीएआर प्रदर्शन कम से कम बहुत अच्छा है। अन्यथा, इस पात्रता को प्राप्त करने तक उनकी वित्तीय पदोन्नति रोक दी जाएगी।

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