मध्य प्रदेश में बीते साल की तरह इस साल भी 2600 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं खरीदी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को सागर के बंडा में इसकी घोषणा की। यानी किसानों को सरकार फिर प्रोत्साहन राशि देगी। इस साल मप्र में गेहूं खरीदी के रेट को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, क्योंकि 72 हजार करोड़ रुपए के कर्ज के चलते प्रदेश सरकार ने केंद्र से ही सीधे तौर पर गेहूं खरीदी करने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र भी लिखा था।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गेहूं पिछले साल भी खरीदा था। इस साल भी 2600 रुपए क्विंटल एमएसपी पर खरीदेंगे। हमारी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा अभी जब सोयाबीन के भावांतर की बात आई तो कांग्रेसी कहते
रहे, हाय रे-हाय रे, पैसे कहां से लाओगे? कहां हैं सोयाबीन के पैसे? हमने कहा चिंता मत करो। धीरे-धीरे करके भाव भी बढ़ा रहे और भावांतर का पैसा भी दे रहे हैं। अब भावांतर के माध्यम से 5328 रुपए क्विंटल सोयाबीन का पैसा किसानों को दे रहे हैं। धान का बोनस भी दे रहे हैं।
मप्र ने पिछली बार 175 रु. प्रोत्साहन राशि दी थी, इस बार 15 रु. देने होंगे
केंद्र ने 2025-26 के लिए एमएसपी 2585 रु. तय की है। राज्य सरकार इस बार सिर्फ 15 रु. प्रोत्साहन राशि मिलाएगी।
2024-25 में एमएसपी 2425 रु. थी। मप्र सरकार ने 175 रु. प्रोत्साहन राशि दी थी।
पिछले साल 44 लाख टन की खरीदी हुई तो 175 रुपए के हिसाब से 9969 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि बंटी थी।
