नया आयकर: केंद्र सरकार 1 अप्रैल, 2026 से देश में एक नई आयकर प्रणाली लागू करने जा रही है। यह नया कानून 1961 के मौजूदा आयकर अधिनियम का स्थान लेगा। आयकर नियम 2026 के मसौदे के अनुसार, मध्यम वर्ग के करदाताओं, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और बड़ी कंपनियों के लिए कर गणना के तरीकों में पूर्ण परिवर्तन किया जाएगा। इन मसौदा नियमों पर 22 फरवरी, 2026 तक जनता से प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई थी। नए नियमों का उद्देश्य वेतन के साथ दिए जाने वाले लाभों, जैसे कि कंपनी आवास, वाहन और उपहारों के मूल्य का आकलन करने के लिए एक स्पष्ट सूत्र स्थापित करना है, जिससे कर गणना में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
कर विशेषज्ञों का कहना है कि इन संशोधनों का उद्देश्य कर नियमों को सुव्यवस्थित करना है। इससे निवेशकों, व्यवसायों और आम करदाताओं को सुविधा मिलेगी। बीटी मनी टुडे की एक रिपोर्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश सुराना के हवाले से कहा गया है कि आयकर अधिनियम 2025 प्रत्यक्ष कर प्रणाली की संरचना, अवधारणाओं और प्रक्रियाओं में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाता है।
एकल कर वर्ष
नए कानून में “कर वर्ष” नामक एक अवधारणा पेश की गई है। यह पहले इस्तेमाल होने वाले “पिछला वर्ष” और “निर्धारण वर्ष” शब्दों का स्थान लेगा। सुरेश सुराना के अनुसार, यह बदलाव आय अर्जित करने की अवधि और कर अवधि दोनों को एक ही शब्द से वर्णित करके कर ढांचे को सरल बनाने के लिए किया गया है। संक्षेप में, नया कानून “वित्तीय वर्ष” और “निर्धारण वर्ष” शब्दों को “कर वर्ष” नामक एकीकृत शब्द से प्रतिस्थापित करेगा।
पट्टे पर लिए गए मकान के लिए अलग नियम
जब कोई कंपनी अपने कर्मचारी के लिए मकान किराए पर लेती है, तो अलग नियम लागू होते हैं। ऐसे मामलों में, कर योग्य मूल्य कंपनी द्वारा भुगतान किया गया वास्तविक किराया या कर्मचारी के वेतन का 10% होगा, जो भी कम हो। यह नियम महानगरों में किराए पर लिए गए मकानों पर लागू होता है।
त्योहारों के उपहारों की सीमा ₹15,000
कंपनियों से प्राप्त उपहार, वाउचर या टोकन अब प्रति वर्ष कुल ₹15,000 तक ही कर मुक्त होंगे। यदि उपहारों का मूल्य एक वर्ष में ₹15,000 से अधिक हो जाता है, तो पूरी राशि पर कर लगेगा। पहले यह सीमा काफी कम थी।
