स्वास्थ्य बीमा की माँग: सरकार द्वारा हाल ही में किए गए जीएसटी सुधारों का सकारात्मक प्रभाव अब बीमा क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है। जिस तरह रियल एस्टेट, ऑटो और एमएसएमई क्षेत्रों को राहत मिली है, उसी तरह बीमा उद्योग को भी इसका अच्छा-खासा लाभ हुआ है। स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी हटने के बाद, बीमा योजनाओं में उपभोक्ताओं की रुचि तेज़ी से बढ़ी है।
एक रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी हटने के बाद से स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की माँग में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लोग अब ऐसी योजनाएँ चुन रहे हैं जो पहले से ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती हैं।
बीमा कवरेज में वृद्धि
रिपोर्ट के अनुसार, औसत स्वास्थ्य बीमा कवरेज पहले ₹13 लाख तक सीमित था, लेकिन अब यह बढ़कर लगभग ₹18 लाख हो गया है। इसका मतलब है कि ग्राहक अब केवल बुनियादी कवरेज के बजाय व्यापक वित्तीय कवरेज को चुन रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा की बढ़ती लागत और अस्पताल के बढ़ते खर्चों को देखते हुए, लोग दीर्घकालिक सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं।
कौन सी योजनाएँ ज़्यादा लोकप्रिय हुईं?
जीएसटी हटने के बाद, सबसे लोकप्रिय स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ वे हो गई हैं जो ₹15 लाख से ₹25 लाख तक का कवरेज प्रदान करती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 45 प्रतिशत ग्राहक अब इसी श्रेणी की योजनाएँ चुन रहे हैं। वहीं, 24 प्रतिशत ग्राहक ₹10 लाख से ₹15 लाख तक के कवरेज वाली योजनाओं को चुन रहे हैं, और केवल 18 प्रतिशत ग्राहक ₹10 लाख से कम कवरेज वाले विकल्प चुन रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि लोग अब कम कवरेज के बजाय बेहतर और दीर्घकालिक सुरक्षा चाहते हैं।
नया नियम 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी
केंद्र सरकार ने 22 सितंबर, 2025 से स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। यह निर्णय कर दरों को संतुलित करने और बीमा योजनाओं को आम उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। अब बीमा प्रीमियम पर कोई कर नहीं देना होगा। इससे ग्राहकों की जेब पर बोझ कम हुआ है और बीमा की पहुँच तेज़ी से बढ़ रही है।
वरिष्ठ नागरिकों में जागरूकता बढ़ी
रिपोर्ट के अनुसार, उच्च कवरेज वाली बीमा योजनाओं की माँग न केवल महानगरों में, बल्कि टियर-2 और छोटे शहरों में भी बढ़ी है। इन शहरों में, 15 से 25 लाख रुपये के कवरेज वाली योजनाओं की हिस्सेदारी 44.1 प्रतिशत से बढ़कर 48.6 प्रतिशत हो गई है। वहीं, 10 लाख रुपये से कम कवरेज वाली योजनाओं की हिस्सेदारी घटकर 16.8 प्रतिशत रह गई है।
इसके अलावा, 61 से 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में भी उच्च कवरेज वाली योजनाओं की माँग में 11.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि वरिष्ठ नागरिक अब बढ़ते चिकित्सा खर्चों से खुद को बचाने के लिए उच्च कवरेज वाली योजनाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं।
