वरिष्ठ नागरिक बचत योजना: वित्त मंत्रालय आज वित्तीय वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा कर रहा है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) भी इस सूची में शामिल है। इसलिए, वरिष्ठ नागरिक आज, 31 दिसंबर को एससीएसएस की ब्याज दर की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछली तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में एससीएसएस की ब्याज दर 8.2% पर स्थिर रही।
एससीएसएस एक सरकारी सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जिसे वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और उनकी भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। सरकार आज एससीएसएस की नई ब्याज दर की घोषणा कर सकती है।
कौन निवेश कर सकता है?
60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति इस योजना में निवेश कर सकते हैं। यह सेवानिवृत्ति के बाद स्थिर आय का स्रोत है। वर्तमान में, यह योजना 8.2% की ब्याज दर प्रदान करती है, जो अधिकांश बैंकों की सावधि जमा दरों से अधिक है।
एससीएसएस निवेश और कार्यकाल
1 अप्रैल, 2023 से इस योजना की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें ₹1,000 से लेकर ₹30 लाख तक का निवेश किया जा सकता है। निवेश राशि 5 वर्षों के लिए लॉक-इन रहती है, जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है। धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक के निवेश पर कर छूट मिलती है। ब्याज पर कर लगता है, लेकिन मूलधन परिपक्वता पर पूरी तरह से कर-मुक्त होता है।
ब्याज भुगतान प्रक्रिया
SCSS में ब्याज हर तीन महीने में दिया जाता है। पहला ब्याज भुगतान जमा की तारीख से मार्च, जून, सितंबर या दिसंबर के अंत तक किया जाता है। इसके बाद, ब्याज का भुगतान हर साल 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को किया जाता है। यह सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए नियमित आय का एक अच्छा स्रोत है।
उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति SCSS में ₹30 लाख का निवेश करता है और ब्याज दर 8.2% है, तो उसे हर तिमाही में ₹61,500 ब्याज मिलेगा। 5 वर्षों में कुल अर्जित ब्याज ₹12,30,000 होगा और परिपक्वता पर कुल राशि ₹42,30,000 होगी।
एससीएसएस के लिए ब्याज दर कैसे निर्धारित की जाती है?
सरकार लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें सीधे तौर पर निर्धारित नहीं करती है। इसके लिए 2010 में गठित श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों को आधार बनाया जाता है। इन सिफारिशों के अनुसार, लघु बचत योजना (एससीएसएस) की दर 5-वर्षीय सरकारी बांडों के प्रतिफल से जुड़ी होती है, जिसमें अतिरिक्त 0.25% जोड़ा जाता है। अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय का होता है, और यह कभी-कभी सिफारिशों से भिन्न भी हो सकता है।
