केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस): सरकार ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत मिलने वाले ओपीडी परामर्श शुल्क पर एक नया स्पष्टीकरण जारी किया है। यह स्पष्टीकरण सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को अक्सर यह सवाल मिल रहे थे कि 700 रुपये और 350 रुपये के ओपीडी शुल्क कब और किन मामलों में लागू होंगे। पिछले साल सीजीएचएस दरों में किए गए महत्वपूर्ण बदलावों ने इस भ्रम को और बढ़ा दिया था।
सीजीएचएस के नए स्पष्टीकरण में क्या कहा गया है?
जनसत्ता के सहयोगी अखबार फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीजीएचएस महानिदेशालय से परामर्श करने के बाद स्पष्ट किया है कि 700 रुपये का ओपीडी परामर्श शुल्क केवल तभी मान्य होगा जब मरीज को किसी सुपर स्पेशलिस्ट (डीएम/एमसीएच) डॉक्टर द्वारा देखा जाए। डॉक्टर के पास मान्यता प्राप्त डीएम या एमसीएच की योग्यता होनी चाहिए और परामर्श संबंधित सुपर स्पेशलिस्ट क्षेत्र में दिया जाना चाहिए।
यह सुविधा केवल सीजीएचएस द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में ही लागू होगी।
ओपीडी परामर्श शुल्क सामान्यतः 350 रुपये है, जो उन विशेषज्ञ डॉक्टरों की ओपीडी सेवाओं पर लागू होता है जिनके पास सुपर-स्पेशलिस्ट योग्यता (डीएम/एमसीएच) नहीं है। सीजीएचएस ने स्पष्ट किया है कि इन-पेशेंट डिपार्टमेंट (आईपीडी) के मामलों में प्रति विशेषज्ञ प्रति दिन अधिकतम दो परामर्शों की अनुमति होगी। यह नियम पहले से ही सीजीएचएस के मौजूदा नियमों के तहत लागू है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू से लेकर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों तक! ये 5 क्रेडिट कार्ड आपको एयरपोर्ट लाउंज में मुफ्त प्रवेश दिलाएंगे, यहां पूरी सूची देखें।
सीजीएचएस की दर संशोधन में क्या बदलाव हुए?
जनसत्ता की सहयोगी कंपनी, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, सीजीएचएस ने पिछले साल अपनी दर सूची में बदलाव किए थे, जिसमें ओपीडी परामर्श शुल्क को डॉक्टर की योग्यता और विशेषज्ञता से जोड़ना, सुपर-स्पेशलिस्ट सेवाओं के लिए उच्च सीमा निर्धारित करना और सूचीबद्ध अस्पतालों को एक स्पष्ट बिलिंग संरचना का पालन करने का निर्देश देना शामिल था।
हालांकि, नई दर संरचना के बाद, कई अस्पतालों को यह स्पष्ट नहीं था कि क्या प्रति ओपीडी विज़िट 700 रुपये का शुल्क लिया जा सकता है। अब जारी स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट हो गया है कि 700 रुपये का शुल्क सभी मामलों पर लागू नहीं होगा, बल्कि केवल डीएम/एमसीएच सुपर-स्पेशलिस्ट परामर्श पर लागू होगा।
सीजीएचएस लाभार्थी को क्या ध्यान में रखना चाहिए?
ओपीडी विज़िट से पहले डॉक्टर की योग्यता की जांच कर लें।
– जांचें कि अस्पताल केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत सूचीबद्ध है या नहीं।
– सुनिश्चित करें कि बिल रसीद पर परामर्श श्रेणी (विशेषज्ञ या सुपर विशेषज्ञ) स्पष्ट रूप से अंकित हो।
यह नया स्पष्टीकरण सीजीएचएस लाभार्थियों और अस्पतालों दोनों के लिए पारदर्शिता बढ़ाने और गलत बिलिंग को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
दिल्ली की तरह किन शहरों में सीजीएचएस की दरें लागू होंगी?
केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की दरों में संशोधन किया है। इन परिवर्तनों के बाद, नई दरों के संबंध में एक आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किया गया है। 16 दिसंबर को, रक्षा मंत्रालय ने एक परिशिष्ट जारी कर स्पष्ट किया कि ईसीएचएस के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों पर नई सीजीएचएस दरें लागू करने के लिए शहर-श्रेणी और स्तर का निर्धारण कैसे किया जाएगा। यहां संक्षेप में बताया गया है कि क्या बदला है और क्या नहीं।
