सीजीएचएस दर संशोधन 2025: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की किस्मत चमक उठी है। लंबे इंतज़ार के बाद, केंद्र सरकार ने अब कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के तहत इलाज की दरों में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव का सीधा असर लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों पर पड़ेगा। इससे इलाज की गुणवत्ता में सुधार होगा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
नई इलाज दरें आज से लागू हो गई हैं। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका फायदा होगा। सरकार के अनुसार, लगभग 2,000 चिकित्सा प्रक्रियाओं की दरें अब शहर की श्रेणी और अस्पताल की मान्यता के आधार पर तय की जाएँगी।
टियर-2 शहरों में दरें आधार दर से 19 प्रतिशत कम होंगी, जबकि टियर-3 शहरों में दरें 20 प्रतिशत तक कम होंगी। इसके अलावा, एनएबीएच-मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आधार दरें लागू होंगी। गैर-एनएबीएच अस्पतालों में दरें आधार दर से 1 प्रतिशत कम होंगी। यह बदलाव एक बूस्टर डोज साबित होगा।
नई उपचार दरों के बारे में जानें
केंद्र की मोदी सरकार के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों में उपचार दरें NABH-मान्यता प्राप्त अस्पतालों की तुलना में 15% अधिक होंगी। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना एक वरदान साबित होगी। इसे सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना जनता को किफायती दरों पर चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करती है। इसमें दैनिक जाँच, परामर्श और सर्जरी सहित विभिन्न चिकित्सा लागतें शामिल हैं। CGHS पैकेज एकमुश्त राशि प्रदान करेगा।
इसमें भर्ती से लेकर छुट्टी तक का पूरा उपचार शामिल होगा। यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है। पोर्टल के अनुसार, यह योजना देश भर के 80 शहरों में लगभग 42.6 लाख लाभार्थियों को कवर करती है।
दोबारा आवेदन करें
सरकार के अनुसार, 13 अक्टूबर 2013 से पहले जारी MoAsl अब मान्य नहीं होगा। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना में भाग लेने वाले सभी अस्पतालों को नए दिशानिर्देशों के तहत दोबारा आवेदन करना होगा। स्थापित दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन न करने पर और भी मुश्किलें आएंगी।
