केंद्रीय सरकारी कर्मचारी: यदि आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई और विशेष सुविधा शुरू की है। सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक व्यापक वेतन खाता पैकेज लॉन्च किया है। इस खाते के माध्यम से कर्मचारियों को एक ही स्थान पर कई बैंकिंग, बीमा और कार्ड संबंधी सुविधाएं मिलेंगी। इस वेतन खाते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से शून्य-शेष होगा और इसमें कई अतिरिक्त लाभ शामिल होंगे।
यह नई सुविधा क्या है?
यह संयुक्त वेतन खाता ग्रुप ए, बी और सी के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा खोला जा सकता है। सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों से इस योजना का पूरा लाभ उठाने के लिए अपने मौजूदा वेतन खातों को संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपग्रेड या ट्रांसफर करने को कहा है। हालांकि, ग्रुप डी के कर्मचारी इस सुविधा में शामिल नहीं हैं। स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है।
बैंकिंग सुविधाएं
इस वेतन खाते में न्यूनतम शेष राशि रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आरटीजीएस, एनईएफटी और यूपीआई जैसे डिजिटल लेनदेन पूरी तरह से निःशुल्क होंगे। कर्मचारियों को चेकबुक की सुविधा मिलेगी और लॉकर का किराया भी माफ किया जा सकता है। इसके अलावा, उन्हें गृह ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण और व्यक्तिगत ऋण पर कम ब्याज दरों और कम प्रोसेसिंग शुल्क का लाभ मिलेगा। कुछ बैंकिंग सुविधाएं परिवार के सदस्यों को भी दी जाएंगी। हालांकि, ये लाभ बैंक और कर्मचारी के पद के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, इसलिए खाता खोलने से पहले बैंक से पूरी जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है।
बीमा और कार्ड के लाभ
इस वेतन खाते के साथ मिलने वाले बीमा और कार्ड के लाभ इसे और भी खास बनाते हैं। इसमें 1.5 करोड़ रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 2 करोड़ रुपये तक का हवाई दुर्घटना बीमा शामिल है। इसमें 20 लाख रुपये तक का अंतर्निहित सावधि जीवन बीमा भी शामिल है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है। स्वास्थ्य बीमा कर्मचारी और उनके परिवार दोनों को कवर करेगा।
कार्ड पर मिलने वाले लाभ
कर्मचारियों को अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक जैसे लाभ भी मिलेंगे। ये लाभ संबंधित बैंक और कर्मचारी के पद के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे।
इस नई वेतन खाता योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को विभिन्न सेवाओं के लिए अलग-अलग खाते खोलने या अलग-अलग बीमा पॉलिसियां लेने की आवश्यकता न हो और वे एक ही खाते के माध्यम से कई लाभ प्राप्त कर सकें।
