नए आयकर नियम: भारत की कर व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। आयकर नियम 2026 का मसौदा मात्र कागजी दस्तावेज नहीं है; यह नए ‘आयकर अधिनियम 2025’ का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। यह कानून हमारे दैनिक लेन-देन, आय अर्जित करने और निवेश करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा।
इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, अस्पष्टता कम करना और कर चोरी के सभी अवसरों को समाप्त करना है। अब, डेटा ही सब कुछ निर्धारित करेगा और हर एक पैसे का हिसाब-किताब पूर्ण सटीकता के साथ रखा जाएगा।
सात वर्षों तक प्रत्येक लेन-देन का रिकॉर्ड
यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो ध्यान दें। नए नियमों के अनुसार, शेयर बाजारों को प्रत्येक लेन-देन का सात वर्षों तक ऑडिट रिकॉर्ड रखना होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी लेन-देन सिस्टम से हटाया न जा सके। यदि किसी लेन-देन में कोई बदलाव किया जाता है, तो हर महीने कर विभाग को रिपोर्ट भेजनी होगी। चाहे नकद बाजार हो या डेरिवेटिव बाजार, हर कदम पर सरकारी निगरानी रहेगी। पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए होल्डिंग अवधि भी अब स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है, ताकि अल्पकालिक और दीर्घकालिक करों को लेकर कोई विवाद न हो।
वेतन और कर्मचारी लाभों के नियम
वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब कंपनियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ – जैसे कि किराया-मुक्त आवास, कार, बच्चों की शिक्षा, क्लब सदस्यता, रियायती ऋण, भोजन और यात्रा व्यय – एक निश्चित सूत्र के आधार पर कर योग्य होंगे।
पहले, इन लाभों के कर मूल्यांकन में महत्वपूर्ण छूटें थीं, जिनके कारण अक्सर विवाद होते थे। अब, प्रत्येक लाभ के लिए एक सूत्र, सीमा और अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, ताकि नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को यह स्पष्ट रूप से पता हो कि कितना कर लगाया जाएगा।
विदेशी निवेश और डिजिटल व्यवसायों पर नियंत्रण
नए नियमों के तहत भारत में आय अर्जित करने वाले लेकिन कर चोरी करने वाले विदेशी कंपनियों और अनिवासियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
यदि किसी विदेशी संपत्ति का मूल्य भारत से जुड़ा है, तो उस पर कर भारत में ही लगाया जाएगा। डिजिटल और ऑनलाइन व्यवसायों के लिए भी नियम सख्त किए गए हैं ताकि भारत करों का उचित हिस्सा वसूल कर सके।
