ईपीएफओ योजना: केंद्र सरकार ने ईपीएफओ के 73वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने 13 अक्टूबर को इस पहल का सार्वजनिक रूप से अनावरण किया और अब इसे 1 नवंबर, 2025 से लागू कर दिया गया है। इसे “कर्मचारी नामांकन योजना 2025” कहा जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य उन कर्मचारियों को पीएफ प्रणाली से जोड़ना है जो किसी कारणवश अभी तक पीएफ प्रणाली से नहीं जुड़ पाए हैं।
कौन उठा सकता है लाभ?
इस योजना के लाभार्थी वे कर्मचारी होंगे जो 1 जुलाई, 2017 से 31 अक्टूबर, 2025 के बीच किसी कंपनी में शामिल हुए हैं, लेकिन पीएफ के लिए पंजीकरण नहीं कराया है। इसके अलावा, इन कर्मचारियों को योजना की घोषणा के समय जीवित होना चाहिए और उसी संगठन में कार्यरत होना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कंपनी छोड़ चुके कर्मचारी स्वतः ही इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, यह योजना उन कंपनियों पर भी लागू होगी जो पीएफ अधिनियम की धारा 7ए, 26बी या पेंशन योजना की धारा 8 के तहत जाँच के दायरे में हैं।
नियमों के बारे में जानें
इस योजना के तहत, पुराने कर्मचारियों का अंशदान माफ कर दिया जाएगा। इस तरह, कर्मचारियों पर पिछले बकाये का बोझ नहीं पड़ेगा। कंपनी को केवल अपना हिस्सा जमा करना होगा और प्रति कर्मचारी ₹100 का मामूली जुर्माना देना होगा। यह पूरी प्रक्रिया स्वैच्छिक है, यानी कंपनियां अपने कर्मचारियों को इस योजना में नामांकित कर सकती हैं। कर्मचारी जमा न किए गए अंशदान या पिछले बकाये के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।
योजना की खास बातों के बारे में जानें
यह योजना इसलिए अनूठी है क्योंकि इससे लाखों कर्मचारी, जो पहले औपचारिक पीएफ प्रणाली से बाहर थे, इसमें योगदान कर पाएँगे। इससे उन्हें भविष्य में वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। इस योजना को भविष्य में लाभार्थियों की संख्या को औपचारिक रूप से बढ़ाने के एक तरीके के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि पीएफ की वर्तमान वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है, जिससे और अधिक कर्मचारी इस योजना से जुड़ सकेंगे।
