सभी के लिए पेंशन, यही भारत सरकार का विज़न है। हाल ही में एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के विज़न के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि पेंशन सिर्फ़ एक विकल्प नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए ज़रूरी चीज़ है। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की है, इस पहल के तहत सरकार भारत के हर नागरिक के लिए पेंशन सुनिश्चित करना चाहती है।
उन्होंने क्या कहा?
वह पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रही थीं। वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) ने भारत के पेंशन ढांचे को बदल दिया है। यह अब सिर्फ़ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है, और यह सबसे कम लागत वाली योजनाओं में से एक है जिसने लगातार उम्मीद से बेहतर रिटर्न दिया है।
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सीतारमण ने कहा कि यह अब एक व्यापक आंदोलन बन गया है।
सीतारमण ने कहा, “एनपीएस को एक जन आंदोलन बनना चाहिए और सभी वर्गों के लोगों को शीघ्र सेवानिवृत्ति योजना अपनानी चाहिए।” उन्होंने एलआईसी की ‘बीमा सखी’ की तरह महिलाओं को ‘पेंशन सखी’ के रूप में प्रशिक्षित और प्रोत्साहित करने का भी आह्वान किया।
भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत तेज़ी से वृद्ध हो रहा है और 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या 2050 तक दोगुनी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पेंशन और बचत का मुख्य आधार आर्थिक विकास है और सरकार इसे प्राप्त करने के लिए कई पहल कर रही है।
अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों के वक्तव्य
पीएफआरडीए के अध्यक्ष एस. रमन्ना ने कहा, “राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली केवल एक सेवानिवृत्ति योजना नहीं है; यह प्रत्येक भारतीय नागरिक को वित्तीय सुरक्षा का वादा है।”
वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू ने कहा कि बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में एक मज़बूत पेंशन अवसंरचना का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने वित्तीय साक्षरता, संस्थागत समर्थन और एक दूरदर्शी पेंशन नेटवर्क के महत्व पर ज़ोर दिया।
