सब्सिडीयुक्त उर्वरकों का युक्तिकरण: केंद्र सरकार उर्वरक सब्सिडी प्रणाली में व्यापक सुधार की दिशा में अग्रसर है। सरकार एक नई प्रायोगिक परियोजना शुरू कर रही है जिसका उद्देश्य किसानों को प्राप्त होने वाले अत्यधिक सब्सिडीयुक्त उर्वरकों की मात्रा को उनकी भूमि के क्षेत्रफल से सीधे जोड़ना है। यह कदम न केवल बढ़ते सब्सिडी बोझ को नियंत्रित करने के लिए बल्कि कालाबाजारी को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
वर्तमान व्यवस्था के तहत, किसानों को प्रतिवर्ष लगभग 6 करोड़ टन सब्सिडी वाले उर्वरक की आपूर्ति की जाती है, जिसमें से लगभग 18 प्रतिशत आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है।
बढ़ती सब्सिडी का दबाव और इसकी वास्तविक स्थिति
पिछले कुछ वर्षों में उर्वरक सब्सिडी पर होने वाला व्यय चिंताजनक रूप से बढ़ गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, सरकार का यूरिया सब्सिडी पर व्यय 1.91 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह आंकड़ा न केवल सरकारी वित्त पर बोझ दर्शाता है, बल्कि यह भी इंगित करता है कि उर्वरक का उपयोग वास्तविक भूमि आवश्यकता से कहीं अधिक है।
सरकार का मानना है कि अत्यधिक सब्सिडी के कारण, कई किसान उर्वरक का अत्यधिक उपयोग करते हैं। इससे सब्सिडी पर असंतुलित निर्भरता बढ़ रही है, जिसका सीधा प्रभाव मिट्टी की उर्वरता पर पड़ रहा है।
पायलट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
रसायन एवं उर्वरक मंत्री जे.पी. नड्डा ने राज्यसभा को बताया कि इस नए पायलट प्रोजेक्ट का प्राथमिक उद्देश्य किसानों की भूमि जोत के आधार पर उर्वरक की मांग का विश्लेषण करना है। उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार 10 बोरियों के बजाय 50 बोरियां उर्वरक खरीद रहा है, तो इस प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।
इस परियोजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना है ताकि मृदा स्वास्थ्य में सुधार हो और सब्सिडी पर अनावश्यक व्यय को रोका जा सके।
मृदा और अर्थव्यवस्था पर असंतुलित पोषण का प्रभाव
कृषि वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के लिए लंबे समय से असंतुलित उर्वरक उपयोग चिंता का विषय रहा है। रासायनिक पोषक तत्वों का अत्यधिक उपयोग न केवल मृदा की गुणवत्ता को कमजोर करता है बल्कि उपज में गिरावट और पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाता है।
सरकार के प्रयास सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। उर्वरक मंत्रालय ने अगस्त में बताया कि 14 राज्यों ने 2023-24 में पिछले तीन वर्षों के औसत की तुलना में 1.51 मिलियन टन कम उर्वरक का उपयोग किया, जो एक सकारात्मक संकेत है।
बढ़ते आयात का संकट और निर्भरता का प्रश्न
सब्सिडी बढ़ने के साथ-साथ उर्वरक आयात में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अप्रैल से अक्टूबर 2025 के बीच भारत के यूरिया आयात में 136.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, उर्वरक आयात में 137 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
डीएपी (DAP) आयात में 69.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि घरेलू उत्पादन में 7.4 प्रतिशत की गिरावट आई। एनपी (NP) और एनपीके (NPK) उर्वरकों के उत्पादन में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद, इनका आयात 80.6 प्रतिशत बढ़ गया। केवल एमओपी (MOP) का आयात 22.1 प्रतिशत कम हुआ।
यह निर्भरता इसलिए भी बढ़ी क्योंकि चीन ने खरीफ मौसम के दौरान अस्थायी रूप से उर्वरक निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे घरेलू बाजार में भारी कमी हो गई। इसके अलावा, अच्छी बारिश के कारण देश में उर्वरकों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है।
घरेलू उत्पादन के ज़रिए आत्मनिर्भरता की उम्मीदें
इस बीच, भारत में घरेलू यूरिया उत्पादन में लगातार सुधार हो रहा है। वित्त वर्ष 2024 में देश ने रिकॉर्ड 31.4 मिलियन टन यूरिया का उत्पादन किया। सरकार को उम्मीद है कि दो नए यूरिया संयंत्रों के चालू होने से भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और मज़बूत कदम बढ़ाएगा।
हालांकि पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करने में समय लगेगा, लेकिन यह प्रायोगिक परियोजना कालाबाज़ारी रोकने और सब्सिडी खर्च को नियंत्रित करने में कारगर साबित हो सकती है।
