नॉर्थ ब्लॉक में बजट 2026 पेश करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वित्त मंत्रालय को विभिन्न पक्षों से बजट-पूर्व प्रस्ताव मिलने शुरू हो गए हैं। इनमें से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) के एक विशेष प्रस्ताव ने सबका ध्यान खींचा है। इस प्रस्ताव में विवाहित जोड़ों के लिए ‘वैकल्पिक संयुक्त कराधान’ शुरू करने का सुझाव दिया गया है। यदि वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो भारत की व्यक्तिगत आयकर संरचना और पारिवारिक वित्तीय प्रबंधन में बड़ा बदलाव आ सकता है।
वर्तमान में, भारत के आयकर अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को अलग करदाता माना जाता है। भले ही पति और पत्नी दोनों कमाते हों, उन्हें अलग-अलग आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने होते हैं। यहां तक कि अगर उनकी संयुक्त आय या व्यय भी हो, तो कर की गणना अलग-अलग की जाती है।
ICAI के प्रस्ताव के अनुसार, विवाहित जोड़ों को एकल या संयुक्त रिटर्न दाखिल करने का विकल्प दिया जाना चाहिए। यानी, अगर वे चाहें, तो दोनों अपनी आय और कटौतियों को दो फाइलों के बजाय एक ही फाइल में दिखा सकते हैं। यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन दंपत्ति यह चुन सकते हैं कि उनके लिए अलग-अलग या एक साथ फाइल करना अधिक फायदेमंद है या नहीं।
इस संयुक्त कर व्यवस्था की सिफारिश क्यों की जा रही है?
आईसीएआई के अनुसार, यदि यह प्रणाली लागू होती है, तो करदाताओं पर बोझ कम होगा और प्रक्रिया सरल हो जाएगी। इसके मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:
सरलीकरण: पति-पत्नी अपने कर संबंधी मामलों का प्रबंधन एक साथ कर सकेंगे, जिससे कागजी कार्रवाई कम होगी।
कर लाभ: यह विशेष रूप से उन परिवारों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है जहां केवल एक ही कमाने वाला है। संयुक्त कर व्यवस्था में, कर छूट की सीमाएं और स्लैब परिवार के हित में हो सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मानक: अमेरिका, जर्मनी, स्पेन और पुर्तगाल जैसे कई देशों में विवाहित जोड़ों के लिए संयुक्त फाइलिंग या संयुक्त मूल्यांकन की व्यवस्था है। यदि भारत भी इस मार्ग का अनुसरण करता है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा।
प्रस्तावित मॉडल में कर संरचना कैसी हो सकती है?
यदि यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, तो संभावित कर संरचना इस प्रकार हो सकती है:
दंपति ‘संयुक्त फाइलिंग विकल्प’ के तहत एक समेकित आयकर रिटर्न दाखिल करेंगे।
संयुक्त फाइलरों के लिए कर स्लैब में बदलाव किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, 6 लाख रुपये तक की दंपत्ति की कुल आय पर कोई कर नहीं होगा। इसके बाद, 6-14 लाख रुपये तक 5% कर लागू हो सकता है और अगले चरण में उच्च स्लैब लागू हो सकते हैं।
मानक कटौती, अधिभार सीमा और अन्य छूटों में भी बदलाव हो सकते हैं। यदि दोनों पति-पत्नी वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो दोनों के लिए अलग-अलग मानक कटौती भी हो सकती है।
भारतीय परिवारों पर प्रभाव: एक विश्लेषण
नीचे दी गई तालिका विभिन्न प्रकार के परिवारों पर इस प्रणाली के प्रभाव को दर्शाती है:
| Family Type | Potential Benefits |
|---|---|
| Single-earner couples (one spouse unemployed) | Eligible for joint tax deductions. Return filing becomes easier and more streamlined. |
| Low-income dual-earner couples | May get a higher basic exemption and standard deduction. Overall tax liability can be lower than filing separate returns. |
| High-income dual-earner couples | Limited benefits. Combined income may fall into a higher tax slab, so careful tax planning is required. |
| Families with home loans or children | Better use of standard deduction, Section 80C benefits, and home loan tax deductions with proper planning. |
चुनौतियाँ और सावधानियाँ
यद्यपि यह विचार आकर्षक है, लेकिन भारत में इसे लागू करने में कुछ चुनौतियाँ हैं। वर्तमान पैन कार्ड, टीडीएस और टीसीएस प्रणालियाँ व्यक्तिगत करदाताओं के लिए बनाई गई हैं। संयुक्त रूप से कर दाखिल करने के लिए डेटा संरचना को पूरी तरह से पुनर्रचित करना होगा। साथ ही, कर चोरी या आय के कृत्रिम विभाजन को रोकने के लिए सख्त दिशानिर्देशों की आवश्यकता है। विशेष रूप से, यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि गृह ऋण या धारा 80C जैसी कटौतियाँ दो व्यक्तियों पर कैसे लागू होंगी।
यदि आईसीएआई का यह प्रस्ताव बजट 2026-27 में स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह न केवल कर प्रणाली को सरल बनाएगा बल्कि परिवार को एक आर्थिक इकाई के रूप में भी मान्यता देगा। हालाँकि, यह पूरी तरह से वैकल्पिक है, इसलिए दंपतियों को अपनी सुविधानुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी।
