आठवें वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सरकार को ये सिफारिशें मिलने में लगभग 18 से 20 महीने लगेंगे, लेकिन अंतरिम राहत की मांगें उठने लगी हैं। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस (FNPO) ने इस संबंध में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को पत्र भी भेजा है।
पत्र में क्या कहा गया है?
FNPO के पत्र में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अंतरिम राहत की मांग की गई है। वे 1 जनवरी, 2026 से महंगाई भत्ता (DA) के 50 प्रतिशत हिस्से को मूल वेतन और पेंशन में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। FNPO के महासचिव शिवाजी वासिरेड्डी ने जोर दिया कि बढ़ती महंगाई और वास्तविक मजदूरी में गिरावट के कारण यह कदम बेहद जरूरी है। इस विलय से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तत्काल वित्तीय सहायता मिलेगी।
पत्र में वासिरेड्डी ने बताया कि लगातार मुद्रास्फीति के कारण महंगाई भत्ता (डीए) में पिछले कुछ वर्षों में काफी वृद्धि हुई है। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि से कर्मचारियों के घरेलू वित्त पर काफी दबाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि डीए सीधे तौर पर जीवन यापन की लागत से जुड़ा है, और इसकी निरंतर वृद्धि दर्शाती है कि वर्तमान मूल वेतन संरचना वास्तविक मुद्रास्फीति को सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं करती है।
पिछले वर्ष गठित
यह बताना महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार मुद्रास्फीति के प्रभावों का मुकाबला करने में मदद के लिए अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता प्रदान करती है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 31 दिसंबर, 2025 तक वैध थीं, लेकिन सरकार ने अब आठवें वेतन आयोग का भी गठन कर दिया है। आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, और नवंबर में यह निर्णय लिया गया कि समिति का नेतृत्व कौन करेगा।
इस बीच, फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में, वेतन आयोग ने अपनी वेबसाइट लॉन्च की। यह इस वेबसाइट के माध्यम से हितधारकों से सुझाव मांग रहा है। यदि सब कुछ ठीक रहा, तो वेतन आयोग 18 महीनों के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। इसके बाद सरकार यह तय करेगी कि वेतन आयोग की सिफारिशों को अक्षरशः लागू किया जाए या नहीं।
कर्मचारी संगठन ने यह भी कहा कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में समय लग सकता है। इस बीच, कर्मचारियों को लगातार बढ़ती महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए बुनियादी वेतन में 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) का विलय अंतरिम राहत के रूप में किया जाना चाहिए, जिसे बाद में आयोग की अंतिम सिफारिशों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।
