मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहन योजना के तहत दीपावली के बाद से महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की घोषणा की है। परंतु यह राशि बढ़ाने से पहले इस समय जो महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही है उनकी ऑडिट करवाई जाएगी। इस ऑडिट में उन महिलाओं के नाम काटे जाएंगे जो पात्रता मांनको को पर खरी नहीं उतरती है।
राज्य सरकार सबसे पहले अपात्र लाभार्थियों से स्वयं अपना नाम सूची से हटवाने की अपील कर रही है। इसके बाद विभाग की टीम जांच करेगी और अपात्र लाडली बहनों के नाम हटा दिए जाएंगे।
मध्य प्रदेश सरकार का मानना है कि योजना में बहुत से ऐसे नाम शामिल हो गए हैं जिन्हें लाभ नहीं मिलना चाहिए।
इस कवायद के पीछे मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि इस योजना का फायदा केवल पात्र महिलाओं तक पहुंचे।
एमपी सीएम मोहन यादव ने जून 2024 में घोषणा की थी कि दीपावली के बाद बहनों को 1500 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे, भाई दूज के बाद महिलाओं को यह बढी हुई राशि दी जाएगी । योजना की शुरुआत में ₹1000 प्रति महीने दिए जाते थे।
अक्टूबर 2023 से राशि बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी गई थी अब इसे ₹1500 कर दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार का वादा है कि आगे चलकर यह राशि 3000 रुपए प्रति महीने तक पहुंचा दी जाएगी।
योजना में लगभग 1.26 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। यह प्रदेश की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना मानी जा रही है। सरकार हर महीने करीब 1,550 करोड़ रुपये इस योजना पर खर्च कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस योजना ने राज्य में भाजपा सरकार की वापसी में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद कई राज्यों ने भी इसी तर्ज पर योजना शुरू की गई है।
प्रशासन ने जांच के दौरान 1.63 लाख लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए हैं। जांच में पाया गया था कि कई महिलाओं ने समग्र आईडी में गलत जानकारी देकर योजना का अनुचित लाभ लिया था। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि योजना के लिए शर्तें और नियम तय हैं, जिनके अनुसार कार्रवाई की जाती है। अपात्रों के नाम योजना से हटाए भी जाते हैं।
