लाडली बहना योजना: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली बहना योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में, इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि इस राशि को धीरे-धीरे बढ़ाकर 2028 तक 3,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा। इसका मतलब है कि योजना की धनराशि साल-दर-साल बढ़ती जाएगी, लेकिन यह दावा पूरी तरह सच नहीं है; इसे धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है।
योजना की वर्तमान राशि क्या है?
शुरुआत में, लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाते थे, जिसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 1,250 रुपये और फिर 1,500 रुपये कर दिया गया। वर्तमान में, यह राशि प्रति महिला 1,500 रुपये है। अगले वर्षों (2026, 2027 और 2028) में यह राशि धीरे-धीरे बढ़कर क्रमशः 2,000 रुपये, 2,500 रुपये और अंततः 3,000 रुपये प्रति माह हो जाएगी। यानी, दावा तो यह है कि 2028 में महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, लेकिन यह अभी हकीकत नहीं है।
कितनी महिलाएँ पात्र हैं?
यह योजना केवल मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी महिलाओं के लिए उपलब्ध है। अपात्र महिलाएँ, जैसे कि सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी या किसी अन्य सरकारी नौकरी में कार्यरत महिलाएँ, इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। पात्र होने के लिए, महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसके परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को सशक्त बनाना है।
ई-केवाईसी कितना महत्वपूर्ण है?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी आवश्यक है। यदि आपने अभी तक अपने खाते की ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, तो आपकी धनराशि सीधे आपके खाते में जमा नहीं होगी। आप यह प्रक्रिया एमपी ऑनलाइन, सामान्य सेवा केंद्र, राशन की दुकानों या किसी अन्य सरकारी अधिकृत केंद्र के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। ई-केवाईसी के बिना, आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएँगे, इसलिए प्रक्रिया तुरंत पूरी करें।
हालाँकि लाडली बहना योजना के तहत मासिक राशि वर्तमान में 1,500 रुपये है, सरकार का लक्ष्य 2028 तक इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये करना है। इसके लिए, पात्र महिलाओं को समय-समय पर अपना ई-केवाईसी अपडेट कराना होगा। यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें समय-समय पर राहत और नई घोषणाएँ शामिल हैं। इस योजना का पूरा लाभ उठाने के लिए महिलाओं को जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी पूरा करना चाहिए और पात्रता मानदंडों का पालन करना चाहिए।
