लाडली बहना योजना की 31वीं किस्त जारी, 1.26 करोड़ महिलाओं के खातों में ₹1,500 जमा — ऑनलाइन स्टेटस चेक करें

Saroj kanwar
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मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार, 9 दिसंबर, 2025 को लाडली बहना योजना की 31वीं किस्त जारी की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अभूतपूर्व योजना के तहत राज्य की 1.26 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में ₹1,500 जमा किए। जैसे ही राशि आपके खाते में जमा होगी, आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस संदेश प्राप्त होगा। हालांकि, यदि आपको संदेश प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप सरकारी पोर्टल cmladlibahna.mp.gov.in पर जाकर आसानी से ऑनलाइन अपने भुगतान की स्थिति देख सकते हैं।

लाडली बहना योजना में लाभार्थी सूची में अपना नाम कैसे देखें

यदि आप यह पुष्टि करना चाहते हैं कि राशि आपके खाते में जमा हो गई है या नहीं, तो आप आधिकारिक पोर्टल पर जाकर लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं। प्रक्रिया बहुत सरल है:

सबसे पहले, आपको cmladlibahna.mp.gov.in पोर्टल पर जाना होगा।

‘आवेदन और भुगतान स्थिति’ विकल्प पर क्लिक करें।

अब, अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करें।

इसके बाद, कैप्चा कोड दर्ज करें और ओटीपी से स्थिति की पुष्टि करें।
इस प्रक्रिया से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी किस्त जारी हुई है या नहीं।

इस योजना के लिए कौन पात्र है?
शिवराज सिंह चौहान की पिछली सरकार द्वारा 10 जून, 2023 को जबलपुर से शुरू की गई लाडली बहना योजना को 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की भारी जीत का एक प्रमुख कारण माना जाता है। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त कदम है। पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

आपको मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
विवाहित, विधवा और तलाकशुदा महिलाएं लाडली बहना योजना के लिए पात्र हैं।
आवेदन करने वाले कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी को आपकी आयु 21 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए।
किस्त की राशि बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह की जा सकती है।

लाडली बहना योजना 10 जून, 2023 को जबलपुर में शिवराज सिंह चौहान की पूर्व सरकार द्वारा शुरू की गई थी। माना जाता है कि इस योजना ने 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की भारी जीत में अहम भूमिका निभाई। शुरुआत में महिला लाभार्थियों के लिए मासिक किस्त 1,000 रुपये थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1,250 रुपये प्रति माह कर दिया गया। इस महीने से राज्य सरकार 1,500 रुपये प्रति माह दे रही है। राज्य सरकार की मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनावों (2028) से पहले मासिक किस्त को बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने की भी योजना है। यह योजना राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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