लड़की बहन योजना: महाराष्ट्र सरकार की लड़की बहन योजना हमेशा सुर्खियों में रहती है। यह पहल सत्ताधारी पार्टी के लिए निर्णायक साबित हुई है। इस बीच, राज्य सरकार जनवरी में दिसंबर और जनवरी की अग्रिम राशि जारी करने की तैयारी कर रही थी। हालांकि, राज्य चुनाव आयोग ने इस अग्रिम राशि पर रोक लगा दी है।
राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस स्थिति पर टिप्पणी की है। महाराष्ट्र के पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के निर्देशानुसार उनकी सरकार पात्र महिलाओं के लिए ‘लड़की बहन योजना’ के तहत जनवरी की अग्रिम राशि जारी नहीं करेगी।
पुणे में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब तक “लड़की बहन योजना” के तहत गरीब महिलाओं को प्रमुख त्योहारों के दौरान अग्रिम भुगतान मिलता था, लेकिन इस योजना के तहत मासिक भत्ता (1,500 रुपये) अब 16 जनवरी के बाद उनके खातों में जमा किया जाएगा। राज्य के 29 नगर निगमों के लिए मतगणना 16 जनवरी को होनी है।
चुनाव आयोग ने अग्रिम भुगतान पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि योजना के मौजूदा और नियमित लाभ जारी रहेंगे, लेकिन आचार संहिता के दौरान अग्रिम भुगतान की अनुमति नहीं होगी। चुनाव आयोग को इस संबंध में कई शिकायतें मिली थीं। राज्य में 15 जनवरी को नगर निगम चुनाव होने हैं। इससे पहले, 14 जनवरी को सरकार लड़की बहन योजना के तहत बहनों के खातों में दिसंबर और जनवरी के अग्रिम भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार थी। चुनाव आयोग ने हस्तक्षेप करके इसे रोक दिया है।
लड़की बहन योजना क्या है?
लड़की बहन योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत, योग्य महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। इस योजना ने 2024 के विधानसभा चुनावों में महायुति की सफलता में अहम भूमिका निभाई थी। हाल ही में, भाजपा नेता और राज्य मंत्री गिरिजी महाजन ने X कार्यक्रम में बताया कि दिसंबर और जनवरी की किश्तें मकर संक्रांति से पहले योग्य लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएंगी। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से एक विशेष उपहार बताया।
