लक्ष्मी भंडार योजना: महिलाओं के लिए खुशखबरी। देश में महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए योजनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी दिशा में पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.06 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया है। इस बजट में महिलाओं, युवाओं, दिहाड़ी मजदूरों और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने इसे जनहित को प्राथमिकता देने वाला बजट बताया है। बजट की सबसे बड़ी खासियत लक्ष्मी भंडार योजना का विस्तार और नई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, जिनसे लाखों लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है।
लक्ष्मी भंडार योजना में वृद्धि
इस बजट की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा लक्ष्मी भंडार योजना मानी जा रही है। सरकार ने घोषणा की है कि फरवरी 2026 से महिला लाभार्थियों को प्रति माह 500 रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। वर्तमान में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को 1,200 रुपये और अन्य श्रेणियों की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। इस वृद्धि के बाद ये राशियाँ क्रमशः 1,700 रुपये और 1,500 रुपये हो जाएँगी। यह ध्यान देने योग्य है कि इस योजना का लाभ केवल पश्चिम बंगाल में रहने वाली 25 से 60 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार स्वास्थ्य साथी योजना के तहत पंजीकृत हैं। इसके अलावा, यह योजना उन महिलाओं के लिए है जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, नियमित वेतन नहीं मिलता है या पेंशन नहीं मिलती है।
गिग वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे
इस बार गिग वर्कर्स को बजट में शामिल किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार, ऐप आधारित या अस्थायी काम में लगे गिग वर्कर्स को राज्य सरकार की मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, जैसे “स्वास्थ्य साथी” के अंतर्गत लाया जाएगा। इससे इन कामगारों को स्वास्थ्य देखभाल लाभ मिलेंगे और उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी।
