राशन सेवा: अब राशन की चिंता नहीं! तुरंत मदद के लिए इन 3 हेल्पलाइन नंबरों को सेव करके रखें

Saroj kanwar
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पश्चिम बंगाल राज्य खाद्य विभाग राशन सेवा प्रणाली को सभी के लिए स्पष्ट और सरल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। जल्द ही एक केंद्रीय कॉल सेंटर शुरू किया जाएगा। इससे लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान हो सकेगा।

राज्य में नियमित राशन उपभोक्ताओं से लेकर धान बेचने वाले किसानों तक, कोई भी इस प्रणाली का उपयोग कर सकता है। इस नई प्रणाली के माध्यम से, राशन से संबंधित कोई भी समस्या या शिकायत सीधे विभाग को दर्ज कराई जा सकेगी। लोग यह भी देख सकेंगे कि उनकी शिकायत का समाधान कैसे किया जा रहा है। विभाग के अनुसार, इस पहल से राज्य को बेहतर ढंग से काम करने और नागरिकों के लिए सेवाओं में सुधार करने में मदद मिलेगी।’

यह नई पहल क्यों?
राज्य में राशन सेवाओं और धान खरीद को लेकर अक्सर कई शिकायतें आती रहती हैं। इन समस्याओं के त्वरित और आसान समाधान के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता थी। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नया केंद्रीय कॉल सेंटर नागरिकों की परेशानी कम करेगा और विभाग के काम को और अधिक स्पष्ट बनाएगा।

शिकायत दर्ज होने के बाद, एक टिकट नंबर दिया जाएगा। इस नंबर से व्यक्ति अपनी शिकायत की वर्तमान स्थिति की जाँच कर सकता है और यह देख सकता है कि उसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

नागरिकों के लिए बेहतर राशन सेवा
इस प्रणाली में शिकायतों की जाँच करके नियमित रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इससे विभाग को भविष्य में ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए कदम उठाने में मदद मिलेगी।

कॉल सेंटर कैसे काम करेगा
केंद्रीय कॉल सेंटर के साथ-साथ एक विशेष हेल्पडेस्क भी काम करेगा। खाद्य विभाग के शीर्ष अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे। इससे शिकायतों का समाधान तेज़ी से होगा।

सेवा समय और संचार
सेवा समय: दिन में 12 घंटे, हफ़्ते के 7 दिन, सुबह से रात तक।
भाषा: शिकायत बंगाली, अंग्रेज़ी या हिंदी में की जा सकती है।
संपर्क करने के तरीके: फ़ोन, एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल या ऑनलाइन पोर्टल।
महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर
खाद्य विभाग ने नागरिकों के लिए तीन हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं। धान बेचने में समस्या आने पर किसान भी कॉल कर सकते हैं।

1967
14445
18003455505 (टोल-फ्री)
इस नई व्यवस्था से राज्य के लाखों लोगों को मदद मिलेगी। इससे राशन सेवाएँ और भी स्पष्ट, जवाबदेह और नागरिकों पर केंद्रित होंगी, जो राज्य सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य है।

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