राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम: केंद्र और राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रही हैं कि राशन का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। बड़ी संख्या में लोगों ने गलत जानकारी देकर राशन कार्ड पर अपना नाम दर्ज कराया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राज्य सरकार अपात्र व्यक्तियों का सत्यापन कर रही है और उन्हें राशन कार्ड सूची से हटा रही है।
बिहार सरकार ने भी एक बड़ा अभियान शुरू किया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग सभी राशन कार्डधारकों के लिए 30 दिसंबर तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने हेतु विशेष शिविरों का आयोजन कर रहा है। ई-केवाईसी निर्धारित तिथि तक पूरी की जा सकती है। यह प्रक्रिया 17 दिसंबर, 2025 से चल रही है। ई-केवाईसी के माध्यम से विभाग पात्रता सुनिश्चित कर रहा है। सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना है।
अपात्र व्यक्तियों को सूची से हटा दिया जाएगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, राशन प्राप्त करने वाले लोगों के लिए 30 दिसंबर से पहले ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे उनकी पात्रता सुनिश्चित होगी। आजीविका या अन्य कारणों से राज्य से बाहर रहने वाले राशन कार्डधारकों को वापस आने की आवश्यकता नहीं होगी।
राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी की सुविधा अब पूरे देश में उपलब्ध है। ई-केवाईसी किसी भी राज्य में ऑनलाइन किया जा सकता है। ई-केवाईसी प्रक्रिया भी सरल है। राशन कार्ड लाभार्थियों को इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह सरल प्रक्रिया आसानी से समझी जा सकती है।
ई-केवाईसी एक ऐसी प्रक्रिया है जो लाभार्थियों की पात्रता और अपात्रता की पहचान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। लाभार्थियों के बायोमेट्रिक डेटा, जैसे उंगलियों के निशान या आंखों की पुतली के स्कैन, का सत्यापन उनके आधार कार्ड के डेटा से किया जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए, आप संबंधित उप-विभागीय अधिकारी/जिला आपूर्ति अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। विभाग ने ई-केवाईसी से संबंधित किसी भी शिकायत/सुझाव के लिए एक टोल-फ्री नंबर भी जारी किया है। आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय टोल-फ्री नंबर 1800-3456-194 पर संपर्क कर सकते हैं।
