राशन कार्ड-बैंक खाता लिंक: राशन कार्ड पहले से ही आधार से जुड़ा हुआ है। अब बैंक खाता भी राशन कार्ड से जुड़ने जा रहा है। राज्य सरकार ने खाद्य मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। राज्य सरकार ने केंद्र को बताया है कि राशन कार्ड धारकों की बैंक खाता जानकारी आधार के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। नया बैंक खाता खोलने के लिए आधार अनिवार्य है। नया राशन कार्ड बनवाने के लिए भी आधार आवश्यक है। बायोमेट्रिक्स के बिना राशन डीलरों से खाद्य सामग्री प्राप्त नहीं की जा सकती। इस बार राशन कार्ड सीधे बैंक खाते से जुड़ने जा रहा है। केंद्र सरकार इस प्रणाली को क्यों लागू करने जा रही है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। राशन डीलरों को अभी भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।
क्या खाद्य सामग्री के बजाय सीधे बैंक खातों में पैसा आएगा?
कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बाद से राशन व्यवस्था पर निर्भर लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। कई लोगों ने नए राशन कार्ड बनवाए हैं। सभी राशन कार्ड आधार से जुड़े हुए हैं। इस स्थिति को देखते हुए 28 फरवरी को केंद्रीय खाद्य सचिव और राज्य खाद्य सचिवों के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्डों को बैंक खातों से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। नया राशन कार्ड बनवाते समय ई-केवाईसी के तहत आधार जानकारी के साथ-साथ बैंक खाते की जानकारी भी ली जाएगी।
राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को मान लिया है। पश्चिम बंगाल के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के विशेष सचिव ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव रवि शंकर को पत्र लिखकर कहा है कि बैंक खाते की जानकारी राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीए) से प्राप्त की जा सकती है। इसलिए, बैंक खाते को राशन कार्ड से सीधे जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य और केंद्र आमतौर पर किसी भी बात पर सहमत नहीं होते। लेकिन इस बार राज्य ने केंद्र के प्रस्ताव को मान लिया है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या राशन कार्ड धारकों को खाद्य सामग्री के बजाय सीधे उनके बैंक खातों में धनराशि मिलेगी।
राशन विक्रेताओं का क्या होगा?
यदि केंद्र सरकार सीधे बैंक खातों में पैसा भेजती है, तो राशन विक्रेताओं की भूमिका गौण हो जाएगी। तब सवाल उठता है कि राशन दुकानों से अनाज की आपूर्ति होगी या नहीं। नतीजतन, राशन विक्रेता चिंतित हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भविष्य में क्या होगा।
