रायथु भरोसा योजना: पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के किसानों को अन्नदाता सुखीभव योजना के तहत ₹7,000 मिलने के बाद, तेलंगाना के किसानों की उम्मीदें एक बार फिर जगी हैं। अब वे रायथु भरोसा योजना की लंबे समय से लंबित दूसरी किस्त पर सवाल उठा रहे हैं। यह योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन पिछली किस्त जारी होने के बाद से, किसान लंबे समय से अगली किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं।
हाल ही में सरकारी जानकारी के अनुसार, कृषि मंत्री थुम्माला नागेश्वर राव ने घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दूसरी किस्त रबी सीजन के दौरान जारी की जाएगी। इस बयान ने किसानों को उम्मीद तो जगाई है, लेकिन कई सवालों ने उन्हें और उलझा दिया है। रबी सीजन अक्टूबर के अंत से मार्च तक चलता है, और किसानों का कहना है कि यह सहायता बुवाई से पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अब जबकि सीजन शुरू हो गया है, भुगतान की तारीख अभी भी स्पष्ट नहीं है।
रायथु भरोसा योजना की दूसरी किस्त पर अपडेट
सरकार ने खरीफ सीजन के लिए लगभग 41.25 लाख किसानों को ₹2,349.83 करोड़ जारी करने का दावा किया था, जिसे पहली किस्त माना गया था। किसान तब रबी की किस्त मिलने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अभी तक उनके खातों में कोई राशि जमा नहीं हुई है। इससे यह चिंता बढ़ रही है कि क्या दूसरी किस्त वास्तव में चालू वित्त वर्ष में जारी की जाएगी या इसे एक और साल के लिए टाल दिया जाएगा। विपक्षी दल भी सरकार पर भुगतान रोकने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि मंत्री का कहना है कि धनराशि जारी की जाएगी, लेकिन उन्होंने कोई समय-सीमा नहीं बताई है।
केंद्र सरकार की त्वरित कार्रवाई ने तुलना को और बढ़ा दिया है।
काफी अनिश्चितता के बीच, केंद्र सरकार ने पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी कर दी है और फरवरी में 22वीं किस्त जारी करने की योजना बना रही है। तेलंगाना के किसानों को डर है कि राज्य सरकार की सुस्ती उन्हें इस योजना से वंचित कर सकती है।
अधूरे आँकड़े और लाभार्थी पहचान में समस्याएँ
रायतु भरोसा योजना के तहत, प्रति एकड़ ₹12,000 का वार्षिक भुगतान घोषित किया गया था, जिसमें से ₹6,000 पहली किस्त के रूप में जारी किए गए थे। इसी तरह, इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा योजना के तहत बटाईदारों को ₹12,000 देने का वादा किया गया था। हालाँकि, पहचान पत्र की कमी और आँकड़ों में अशुद्धि के कारण कई बटाईदारों को पहली किस्त भी नहीं मिली है। इससे किसानों में आक्रोश बढ़ रहा है और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं।
देरी का मुख्य कारण यह है कि राज्य सरकार का दावा है कि भुगतान में देरी वित्तीय तंगी के कारण हो रही है। खर्च आय से कहीं ज़्यादा है, और सरकार को ज़रूरी कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च जारी रखने के लिए भारी उधार लेना पड़ रहा है। इससे कई योजनाओं के भुगतान में बाधा आ रही है। प्रशासन का यह भी कहना है कि उपलब्ध धनराशि को संतुलित करने के प्रयास जारी हैं।
चुनावी माहौल में बढ़ता दबाव
तेलंगाना में पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, जिसका पहला चरण 11 दिसंबर को होना है। किसानों का कहना है कि अगर दूसरी किस्त उससे पहले जारी नहीं की गई, तो सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर मतदान पर पड़ सकता है। किसान इस समय रबी की फ़सलों की तैयारी में व्यस्त हैं और उन्हें समय पर वित्तीय सहायता की सख़्त ज़रूरत है।
