राजस्थान बजट 2026 अपडेट: भजनलाल सरकार ने वित्त वर्ष 2026 और 2027 के लिए बजट पेश कर दिया है। इस बजट में सरकार ने युवाओं की आत्मनिर्भरता, किसानों के आर्थिक विकास और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया है। सरकार ने इसे समावेशी बजट के रूप में प्रस्तुत किया है। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमार ने छात्रों के लिए कई महत्वपूर्ण लाभों की घोषणा की है।
विधानसभा में बजट पेश करते हुए दीया कुमारी ने 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों के लिए एक चौंकाने वाली घोषणा की। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों को टैबलेट या लैपटॉप खरीदने के लिए 20,000 रुपये के ई-वाउचर दिए जाएंगे। इससे छात्रों को डिजिटल शिक्षा तक पहुंच भी मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान सरकार की इस बड़ी पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
छात्र कई विदेशी भाषाएँ सीख सकेंगे।
सरकार ने युवाओं को अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कौशल विकास की दिशा में एक नया कदम भी उठाया है। अब, आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्रों में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं को अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन और कोरियाई जैसी विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
इसके लिए सरकार पहली बार “परिणाम-आधारित कौशल प्रभाव मॉडल” लागू करने की योजना बना रही है। आगामी सत्र से 500 नए सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। छात्र अपनी स्कूली शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास कर सकेंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि युवा न केवल रोजगार के लिए तैयार हों, बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भी हों।
वित्त मंत्री ने क्या कहा?
राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री दीया कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास” के मूल मंत्र के तहत सरकार अथक परिश्रम कर रही है। सरकार का लक्ष्य राज्य को आर्थिक समृद्धि, सतत विकास और समावेशी प्रगति की ओर अग्रसर करना है। राज्य सरकार ने समाज के सभी वर्गों तक पहुँचने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
किसानों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है।
राजस्थान सरकार ने अपने बजट में किसानों के लिए एक बड़ा उपहार घोषित किया है। सरकार ने 25,000 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण, कृषि विद्यालयों में भर्ती और मिशन राज गिफ्ट की घोषणा की है। इससे राज्य के 35 लाख से अधिक किसानों को महत्वपूर्ण राहत मिली है, जिसके तहत 25,000 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार 800 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी। इसके अलावा, कृषि शिक्षा को समृद्ध करने के लिए विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। इस वर्ष 445 रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।
किसानों को उनकी फसलों का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए मिशन राज जीआईएफटी की स्थापना भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त, बाजारों में बुनियादी ढांचे और क्षमता विकास के कार्य किए जाएंगे।
