यूपीएस की समय सीमा: सभी के लिए बड़ी खबर। एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में स्विच करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है, जिससे पात्र सरकारी कर्मचारियों के बीच आवेदनों की संख्या में वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं, वे केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) प्रणाली के माध्यम से या भौतिक रूप से फॉर्म जमा करके प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। मंत्रालय के अनुसार, नोडल अधिकारी सभी अनुरोधों को स्थापित दिशानिर्देशों के अनुसार संसाधित करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ समय पर मिले।
स्विच विकल्प और कर लाभ आकर्षक हैं
सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यूपीएस के मुख्य आकर्षणों में स्विच विकल्प, कर छूट, त्यागपत्र लाभ और अनिवार्य सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं। यही कारण है कि एनपीएस में नामांकित वर्तमान और पूर्व कर्मचारी इस योजना में काफी रुचि दिखा रहे हैं।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि 24 जनवरी 2025 की अधिसूचना के बाद से इस योजना के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाई गई है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। खास बात यह है कि यूपीएस चुनने के बाद भी कर्मचारी चाहें तो भविष्य में दोबारा एनपीएस में लौट सकते हैं।
सीआरए प्रणाली एक सुविधाजनक प्रक्रिया प्रदान करती है
सीआरए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का एक प्रमुख स्तंभ है, जो लाखों ग्राहकों के लिए रिकॉर्डकीपिंग, प्रशासन और ग्राहक सेवा का केंद्र बिंदु है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा अधिकृत, यह प्लेटफ़ॉर्म पूरी तरह से वेब-आधारित है, जिसमें पेंशन खाता प्रबंधन, प्रान नंबर जारी करना और विभिन्न मध्यस्थों का संचालन शामिल है।
इस प्रणाली के माध्यम से यूपीएस में स्विच करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे कर्मचारी बिना किसी तकनीकी बाधा के आवेदन कर सकते हैं। मंत्रालय के अनुसार, यह तकनीकी ढांचा समय पर और सटीक डेटा प्रदान करता है, जिससे पेंशन संबंधी औपचारिकताओं को सुचारू रूप से पूरा करना आसान हो जाता है।
एकीकृत पेंशन योजना का सबसे बड़ा लाभ इसका पेंशन फॉर्मूला है, जो पर्याप्त सेवा वाले कर्मचारियों को उनके औसत मूल वेतन के 50% के बराबर मासिक पेंशन प्रदान करता है। न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की गारंटी इसे और भी आकर्षक बनाती है। यह योजना सीमित आंशिक निकासी की भी सुविधा प्रदान करती है, हालाँकि यह केवल विशेष परिस्थितियों में ही लागू होगी। विशेषज्ञों के अनुसार, यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करती है और कर्मचारियों को एक स्थिर आय का आश्वासन देती है। समय सीमा नजदीक आने के साथ ही सरकार ने पात्र कर्मचारियों से समय पर आवेदन कर लाभ सुनिश्चित करने का पुनः आग्रह किया है।
