यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाए जाने की अटकलें कई दिनों से बाज़ार में चल रही थीं, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह महत्वपूर्ण बयान लाखों डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा नीति के तहत, यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए मुफ़्त रहेगा।
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान देश भर में डिजिटल भुगतान को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देने के लिए UPI को एक शून्य-लागत प्लेटफ़ॉर्म के रूप में बनाए रखने के सरकार और RBI के रुख की पुष्टि करता है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब UPI लेनदेन लगातार रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँच रहे हैं, जिससे दुनिया के सबसे बड़े रीयल-टाइम भुगतान बाज़ार के रूप में भारत की स्थिति मज़बूत हो रही है।
सरकार और RBI की नीति स्पष्ट
गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में, वित्त मंत्रालय ने संसद में स्पष्ट किया था कि UPI लेनदेन पर शुल्क लगाने की कोई योजना नहीं है। RBI गवर्नर का नवीनतम बयान सरकार के इस रुख की पुष्टि करता है। यह निर्णय लाखों उपयोगकर्ताओं को वित्तीय सुरक्षा और विश्वास प्रदान करता है, जिससे वे बिना किसी अतिरिक्त लागत के डिजिटल लेनदेन जारी रख सकते हैं।
RBI गवर्नर का बयान डिजिटल भुगतान की विश्वसनीयता को बढ़ाता है
संजय मल्होत्रा का यह आलोचनात्मक बयान UPI के शून्य-लागत मॉडल की स्थिरता को लेकर चल रही अटकलों के बीच आया है। उन्होंने पहले स्वीकार किया था कि “UPI लेनदेन से जुड़ी लागतें हैं, और किसी को उन्हें चुकाना होगा,” और यह भी स्वीकार किया था कि UPI हमेशा के लिए मुफ़्त नहीं रह सकता। हालाँकि, आज उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि शुल्क लगाने के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। UPI लेनदेन के संबंध में इस स्पष्टीकरण के बाद, भारत की अग्रणी भुगतान कंपनी, पेटीएम के शेयरों में 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ।
UPI को मुफ़्त रखने का क्या कारण है?
UPI लंबे समय से डिजिटल भुगतान के समग्र तंत्र में एक मुफ़्त प्लेटफ़ॉर्म रहा है, और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना सरकार और RBI की प्राथमिकता है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम और उससे संबंधित दिशानिर्देश वर्तमान में UPI लेनदेन के लिए उपयोगकर्ताओं या व्यापारियों से शुल्क लेने पर रोक लगाते हैं। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में, वित्त मंत्रालय ने संसद में स्पष्ट किया था कि UPI लेनदेन पर शुल्क लगाने की उसकी कोई योजना नहीं है। RBI का यह अटल रुख यह सुनिश्चित करता है कि UPI लाखों भारतीयों के लिए आसान, किफ़ायती और सुविधाजनक बना रहे।
