मोदी सरकार देशभर की महिलाओं को दे रही है ₹11,000, ऐसे करें आवेदन

Saroj kanwar
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भारत सरकार ने महिलाओं को स्वस्थ रहने और पैसा कमाने में मदद करने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)। यह योजना गर्भवती और नई माँ बनने वाली महिलाओं को आर्थिक मदद देती है। इसका मुख्य उद्देश्य माताओं और बच्चों को उचित पोषण और चिकित्सा देखभाल प्रदान करना और मातृ मृत्यु दर को कम करना है। भारत में कई महिलाओं को इस योजना से पहले ही मदद मिल चुकी है। आवेदन करने के बाद, पैसा सीधे उनके बैंक खातों में चला जाता है। आइए देखें कि कौन आवेदन कर सकता है और पैसा कैसे प्राप्त कर सकता है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ किसे मिलेगा?
यह योजना पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं के लिए है। अगर दूसरा बच्चा लड़की है तो अतिरिक्त धनराशि दी जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और आयुष्मान भारत समूहों की महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। महिला की आयु कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए। उसे बच्चे के जन्म के 270 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। भारत की कोई भी पात्र महिला इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है।

महिलाओं को कितनी सहायता मिलती है?

PMMVY योजना के तहत महिलाओं को ₹11,000 मिलते हैं। पहले बच्चे के लिए, उन्हें तीन किस्तों में ₹5,000 मिलते हैं:
गर्भावस्था के पंजीकरण के बाद ₹1,000।
छठे महीने में स्वास्थ्य जाँच के बाद ₹2,000।
प्रसव और टीकाकरण के बाद ₹2,000।
अगर दूसरा बच्चा लड़की है, तो उन्हें अतिरिक्त ₹6,000 मिलते हैं।
यह राशि कैसे दी जाती है?
महिलाओं को पहले बच्चे के लिए तीन आसान चरणों में ₹5,000 मिलते हैं:
गर्भावस्था के तीन महीने बाद ₹1,000।
प्रसवपूर्व जाँच के बाद ₹2,000।
जन्म पंजीकरण और पहले टीकाकरण के बाद ₹2,000।
यह राशि माताओं को भोजन खरीदने और चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने में मदद करती है।
आवेदन कैसे करें?
महिलाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकती हैं।
ऑनलाइन: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ, फ़ॉर्म भरें और जमा करें।
ऑफलाइन: नज़दीकी आंगनवाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र पर जाएँ और दस्तावेज़ जमा करें।
मंज़ूरी मिलने के बाद, पैसा सीधे डीबीटी के ज़रिए बैंक खाते में जमा हो जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज़

राशन कार्ड
बैंक पासबुक की प्रति
आधार कार्ड या पहचान पत्र
गर्भावस्था की मेडिकल रिपोर्ट
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्ड
दस्तावेजों की जाँच के बाद, सरकार खाते में पैसा भेजती है।

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