का। अगर आप भी घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकती है। बढ़ती महंगाई के चलते घर बनाने का सपना अक्सर अधूरा ही रह जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मदद कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शुरू की है। इस सरकारी योजना के तहत, पात्र व्यक्तियों को गृह ऋण पर ब्याज में राहत मिलती है, जिससे घर खरीदना आसान हो जाता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत, पात्र गृह ऋण लेने वालों को 25 लाख रुपये तक के ऋण पर 1.8 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी मिल सकती है। यह सब्सिडी एकमुश्त नहीं, बल्कि पांच वार्षिक किस्तों में दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के ऋण खाते में जमा की जाती है, जिससे ऋण की मूल राशि कम हो जाती है और मासिक किस्तों का बोझ भी कम हो जाता है।
इस योजना के लिए कौन पात्र है?
यह योजना विशेष रूप से कुछ आय वर्गों के लोगों के लिए बनाई गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है, निम्न आय वर्ग (एलआईजी) जिनकी आय 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच है, और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के बीच है, इस योजना के लिए पात्र माने जाते हैं। हालांकि, सभी आवेदकों को अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी।
ब्याज सब्सिडी के अतिरिक्त कर राहत
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के लाभ केवल ब्याज सब्सिडी तक ही सीमित नहीं हैं। गृह ऋण लेने वाले आयकर अधिनियम के तहत कर लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 24(ख) के अनुसार, गृह ऋण पर दिए गए ब्याज पर प्रति वर्ष 2 लाख रुपये तक की कर कटौती का दावा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, धारा 80सी के तहत, ऋण की मूल राशि के पुनर्भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त कटौती उपलब्ध है। इससे घर खरीदने की कुल लागत में काफी कमी आती है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 की मुख्य विशेषताएं
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 शहरी क्षेत्रों में सभी को किफायती आवास उपलब्ध कराने की योजना का दूसरा चरण है। यह योजना विधवाओं, एकल महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों को प्राथमिकता देती है। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं से युक्त किफायती और सुरक्षित घर उपलब्ध कराना है।
इस योजना के तहत, राज्यों को मकानों के आकार और डिज़ाइन से संबंधित नियमों में कुछ छूट दी गई है, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मकानों का निर्माण संभव हो सके। योजना का लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक के पास देश में कहीं भी कोई पक्का मकान न हो और उसकी आय निर्धारित सीमा के भीतर हो।
कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 उन लोगों के लिए एक बड़ा सहारा है जो अपना घर खरीदना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ब्याज पर सब्सिडी और कर छूट के माध्यम से, यह योजना घर के मालिक बनने के सपने को साकार करने में मदद करती है।
