महंगाई भत्ता (डीए) बकाया: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। आठवें वेतन आयोग के गठन के साथ ही केंद्रीय कर्मचारी इसकी सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये सिफारिशें अगले डेढ़ साल के भीतर लागू हो जाएंगी। इस बीच, केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संगठन कई मांगें उठा रहे हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण मांग 18 महीनों से लंबित महंगाई भत्ता (डीए) के बकाया से संबंधित है।
स्थिति क्या है?
यह मामला कोविड-19 महामारी से जुड़ा है, जिसके दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता (डीए) में कोई वृद्धि नहीं की। आर्थिक दबाव के कारण, सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर भुगतान की तीन किस्तें रोक दीं। परिणामस्वरूप, इन 18 महीनों का बकाया अभी भी लंबित है। कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से इस लंबित राशि का भुगतान करने का आग्रह कर रहे हैं।
सरकार का क्या रुख है?
केंद्र सरकार ने सदन में बार-बार यह स्पष्ट किया है कि उसका महंगाई भत्ता (डीए) के 18 महीनों के बकाया का भुगतान करने का कोई इरादा नहीं है। सदन में यह सवाल उठाया गया कि क्या कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 18 महीनों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को रोकने का निर्णय आर्थिक व्यवधान और सरकारी वित्त पर दबाव को कम करने के लिए लिया गया था।
उत्तर में वित्त मंत्रालय ने कहा, “केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2020, 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 से देय महंगाई भत्ता (डीए)/महंगाई राहत (डीआर) की तीन किस्तों को रोकने का निर्णय कोविड-19 के कारण हुए आर्थिक व्यवधान को देखते हुए, सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के लिए लिया गया था।”
2020 में महामारी के नकारात्मक वित्तीय प्रभावों और सरकार द्वारा लागू किए गए कल्याणकारी उपायों के समर्थन का वित्तीय बोझ वित्तीय वर्ष 2020-21 से आगे बढ़ गया। इसलिए, महंगाई भत्ता (डीएवाई) की बकाया राशि जारी करना अव्यवहारिक माना गया।
श्रमिक संघों का तर्क क्या है?
कर्मचारी संघों का तर्क है कि यह राशि कर्मचारियों का अधिकार है और इसे रोकना उचित नहीं है। कई संगठनों ने मांग की है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही 18 महीनों का महंगाई भत्ता (डीएवाई) बकाया भुगतान करे। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों को वित्तीय राहत मिलेगी और सरकार पर उनका भरोसा बढ़ेगा। वर्तमान में, लगभग 48 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनभोगी इस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि सब कुछ ठीक रहा, तो वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 की पहली छमाही में लागू हो जाएंगी।
