पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने कॉर्पोरेट एनपीएस के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत, कर्मचारी अब मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के तहत जोखिम भरे इक्विटी फंडों में 100% तक निवेश कर सकते हैं, लेकिन यह सुविधा केवल अतिरिक्त स्वैच्छिक योगदान पर ही लागू होती है। नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा पहले से तय किए गए अनिवार्य योगदान को इस योजना में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।
वर्तमान में, कॉर्पोरेट एनपीएस में निवेश संरचना कंपनी और कर्मचारी के संयुक्त निर्णय पर आधारित है। कई संगठनों में, दोनों योगदान करते हैं, जबकि कुछ मामलों में, केवल नियोक्ता ही योगदान करता है। पीएफआरडीए ने स्पष्ट किया है कि नए ढांचे के तहत सहमत योगदान में बदलाव नहीं किया जा सकता है, इसलिए अधिक रिटर्न चाहने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त राशि अलग से निवेश करनी होगी।
नया मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क क्या है?
1 अक्टूबर, 2025 से, पीएफआरडीए ने एनपीएस सदस्यों को एक ही टियर खाते में कई योजनाओं में निवेश करने की अनुमति दी है। यह सुविधा केवल गैर-सरकारी (कॉर्पोरेट) और सभी नागरिक ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। पहले, निवेशकों को एक टियर में केवल एक योजना चुनने की अनुमति थी, जिससे निवेश के विकल्प सीमित थे।
निवेशक अब इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों जैसी विभिन्न योजनाओं में एक साथ निवेश कर सकते हैं। नई प्रणाली कर्मचारियों को जोखिम और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की अनुमति देती है।
इक्विटी में 100% निवेश की नई आज़ादी
पहले, एनपीएस में इक्विटी निवेश की अधिकतम सीमा 75% थी। हालाँकि, अब उच्च जोखिम वाले निवेशक अपनी अतिरिक्त स्वैच्छिक राशि पूरी तरह से इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। इससे उन कर्मचारियों को लाभ होगा जो लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न चाहते हैं और बाज़ार जोखिम उठाने को तैयार हैं।
हालाँकि यह अनिवार्य अंशदान पर लागू नहीं होता है, लेकिन कंपनी का हिस्सा या कर्मचारी का मूल अंशदान इस जोखिम भरी योजना में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।
नियोक्ता और कर्मचारी की सहमति आवश्यक
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, पेंशन फंड और निवेश योजना के चयन के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों की संयुक्त सहमति आवश्यक होगी। पहले, कई कंपनियों में, यह निर्णय पूरी तरह से नियोक्ता के हाथ में होता था।
अब, इस निर्णय को लिखित रूप में दर्ज करना अनिवार्य है। चुनी गई योजना की वार्षिक समीक्षा की जाएगी, और यदि आवश्यक हो तो इसमें बदलाव किए जा सकते हैं।
कर्मचारी शिकायतें
अगर किसी कर्मचारी को लगता है कि किसी पेंशन फंड या योजना का चयन उसकी सहमति के बिना किया गया है, तो वह शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए दो-स्तरीय प्रणाली लागू की गई है।
सबसे पहले, कर्मचारी को अपने संगठन के मानव संसाधन विभाग में शिकायत दर्ज करानी होगी। अगर वहाँ कोई समाधान नहीं मिलता है, तो कर्मचारी सीधे सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों (पीएफआरडीए) को शिकायत दर्ज करा सकता है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कर्मचारियों को अपने निवेश निर्णयों पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा।मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क लागू, NPS निवेश के नए नियम जानें
