त्योहारों के मौसम में एक बड़ी खबर आई है। लोकप्रिय बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक उल्लेखनीय कदम उठाया है, जिससे उनके ग्राहकों को काफी मदद मिलेगी। इस फैसले के बाद, उनके ग्राहकों को निश्चित रूप से कुछ राहत मिलेगी। बैंक के बचत खातों में न्यूनतम औसत शेष (एमएबी) नहीं बनाए रखने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। बैंक ने हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कहा गया कि त्योहारों की कुछ योजनाओं के लिए न्यूनतम शेष राशि शुल्क पहले ही माफ कर दिया गया था। लोकप्रिय बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक उल्लेखनीय कदम उठाया है, जिससे उनके ग्राहकों को काफी मदद मिलेगी। इस फैसले के बाद, उनके ग्राहकों को निश्चित रूप से कुछ राहत मिलेगी। बैंक के बचत खातों में न्यूनतम औसत शेष (एमएबी) नहीं बनाए रखने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। बैंक ने हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कहा गया कि कुछ योजनाओं के लिए न्यूनतम शेष राशि शुल्क पहले ही माफ कर दिया गया था।
बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, “इस कदम से हमारे खाताधारकों को काफी राहत मिलेगी।” उन्होंने आगे कहा, “यह निर्णय हमारे ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण और वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। हमारा लक्ष्य बैंकिंग को सभी के लिए सुविधाजनक और तनावमुक्त बनाना है।”
बैंक ने यह कदम क्यों उठाया?
यह खबर उन लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है जो हर महीने पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। सीएनबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि उनका लक्ष्य हर ग्राहक को सुविधा प्रदान करना है। बैंकिंग में सुधार ज़रूरी है और यह कदम उस दिशा में एक अच्छी शुरुआत है।
आईओबी सिक्सटी प्लस, आईओबी सेविंग्स बैंक पेंशनर, स्मॉल अकाउंट्स और आईओबी सेविंग्स बैंक सैलरी पैकेज जैसी कुछ योजनाओं के लिए न्यूनतम बैलेंस शुल्क माफ कर दिया गया है। बैंक ने एक बयान में कहा, “1 अक्टूबर से बचत खाते (बचत खाता – सार्वजनिक) में न्यूनतम औसत बैलेंस न रखने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।”
क्या आपने कन्फर्म ट्रेन टिकट बुक किया था, लेकिन आखिरी समय में आपकी यात्रा की योजना बदल गई? अब तक, ऐसी स्थिति में आपको टिकट रद्द करके नया टिकट बुक करना पड़ता था, जिससे भारी कैंसिलेशन चार्ज लगता था और पैसे भी बर्बाद होते थे। रेलवे इस बड़ी परेशानी को खत्म करने वाला है! रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि जनवरी से कन्फर्म ट्रेन टिकट बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ऑनलाइन रीशेड्यूल किए जा सकेंगे। इस अभूतपूर्व सुविधा से लाखों रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
अब टिकट रद्द करने का झंझट खत्म
वर्तमान में, यदि कोई यात्री अपनी यात्रा तिथि बदलना चाहता है, तो उसे पहले टिकट रद्द करवाना होगा और फिर नई टिकट बुक करवानी होगी। इस प्रक्रिया में, यात्रा तिथि के जितना करीब रद्दीकरण होता है, उतना ही अधिक पैसा कटता है। रेल मंत्री ने इस पुरानी व्यवस्था को “अनुचित” और यात्रियों के हित में नहीं बताया है।
नए नियम से आपको क्या लाभ होगा
जनवरी में लागू होने वाले इस नए नियम के तहत, अब आपको अपना टिकट रद्द करवाने और रद्दीकरण शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपनी कन्फर्म टिकट की यात्रा तिथि ऑनलाइन बदल सकते हैं। इससे आपका समय और पैसा बचेगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि नई नीति के तहत कन्फर्म टिकट मिलने की कोई गारंटी नहीं होगी; यह पूरी तरह से सीट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, यदि नई तिथि पर किराया अधिक है, तो यात्रियों को अंतर का भुगतान करना होगा।
वर्तमान रद्दीकरण शुल्क
भारतीय रेलवे में, ट्रेन टिकटों का रद्दीकरण शुल्क टिकट की श्रेणी और रद्दीकरण तिथि पर निर्भर करता है। यह शुल्क यात्रियों के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ था।
कन्फर्म टिकटों पर रद्दीकरण शुल्क (उदाहरण):
न्यूनतम फ्लैट दरें: द्वितीय श्रेणी के लिए ₹60 और एसी 3-टियर/एसी चेयर कार के लिए ₹180 + जीएसटी।
48 घंटे पहले तक: ट्रेन के प्रस्थान से 48 घंटे पहले तक किए गए रद्दीकरण पर 25% किराया कटौती लागू थी।
48 घंटे के भीतर: प्रस्थान से 48 घंटे के भीतर किए गए रद्दीकरण पर 50% किराया कटौती लागू थी।
प्रतीक्षा सूची (WL) और RAC टिकटों के भी अलग-अलग शुल्क थे। हालाँकि, चार्ट बनने के बाद भी प्रतीक्षा सूची में बने रहने वाले टिकटों पर पूरा रिफंड मिलता था। अब, यह पुनर्निर्धारण सुविधा इस जटिल प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल देगी। रेल मंत्री ने यात्री-अनुकूल बदलावों को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं जिससे रेलवे सेवाओं में और सुधार होगा।
