बिहार की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली योजना, “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना”, जिसका उद्देश्य बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, अब अपने निर्णायक चरण में है। यदि आप उन महिलाओं में से हैं जिन्हें अभी तक ₹10,000 की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है, तो यह आपका आखिरी मौका है। सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 घोषित की है।
इस तिथि के बाद कोई भी नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनावों में निर्णायक साबित हुई इस योजना से अब तक 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिल चुका है। इस लेख में, हम आपको बताएंगे कि आप इस शक्तिशाली योजना का लाभ कैसे उठा सकती हैं और ₹2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना क्या है?
बिहार सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इस योजना के तहत सरकार पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये सीधे बैंक खातों में भेजती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यह राशि 15,10 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में भेजी जा चुकी है। यह राशि ऋण के रूप में नहीं, बल्कि बीज पूंजी के रूप में दी जाती है ताकि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें।
जानें कैसे लाभ उठाएं
इस योजना का सबसे बड़ा लाभ इसकी दूसरी किस्त है, जो आपके छोटे उद्यम को एक बड़े व्यवसाय में बदल सकती है। सरकार ने उन महिलाओं के लिए सहायता के व्यापक अवसर खोले हैं जो पहले 10,000 रुपये से सफलतापूर्वक अपना व्यवसाय शुरू करती हैं। शुरू करने के लगभग छह महीने बाद, सरकारी अधिकारियों द्वारा आपके प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी।
यदि प्रशासन आपके व्यवसाय के संचालन से संतुष्ट होता है, तो आपकी आवश्यकताओं और व्यवसाय योजना के आधार पर आपको 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि उन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता है जो अपने काम को व्यापक स्तर पर विस्तारित करना चाहती हैं। हालांकि, सरकार निकट भविष्य में इस संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करेगी कि क्या यह राशि चुकानी होगी या नहीं।
31 दिसंबर से पहले यह काम करें।
यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो आपके पास बहुत कम समय बचा है। सरकार ने आवेदन करने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें निर्धारित की हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि लाभार्थी महिला का जीविका समूह से जुड़ाव होना आवश्यक है। जीविका समूह की सदस्यता के बिना इस योजना का लाभ उठाना असंभव है।
ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अपने नजदीकी ग्राम संगठन में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकती हैं और जमा कर सकती हैं। शहरों में रहने वाली महिलाएं स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) में शामिल होने के बाद जीविका की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जीविका समूह प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज तैयार होने चाहिए।
सरकार किन 18 व्यवसायों के लिए अनुदान दे रही है?
बिहार सरकार ने महिलाओं की रुचियों और स्थानीय बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए 18 प्रकार के कार्यों की एक विशेष सूची तैयार की है। इच्छुक महिलाएं आजीविका के साधन के रूप में इनमें से कोई भी कार्य चुन सकती हैं। इस सूची में सिलाई और कढ़ाई केंद्र खोलना, अगरबत्ती और मोमबत्ती बनाना, अचार और पापड़ जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ब्यूटी पार्लर शुरू करना, छोटी किराना दुकान चलाना और मुर्गी पालन या बकरी पालन जैसे लाभकारी व्यवसाय शामिल हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से महिलाएं न केवल अपने परिवार की आय बढ़ा रही हैं बल्कि गांव और समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।
