बिहार चुनाव मतदान: बिना वोटर आईडी के भी करें वोट, जानें कौन से आईडी मान्य

Saroj kanwar
3 Min Read

बिहार चुनाव मतदान: चुनाव आयोग ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सोमवार, 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने बिहार और सात अन्य राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए दो चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, मिजोरम और ओडिशा की आठ विधानसभा सीटों पर भी 11 नवंबर को उपचुनाव होंगे। सभी चुनावों के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएँगे।

बिहार विधानसभा चुनाव का महत्व

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव ला सकते हैं। राज्य में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 38 अनुसूचित जाति (SC) और 2 अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं। बिहार विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 22 नवंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद नए प्रतिनिधि चुने जाएँगे। इस बार, चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए कई नई तकनीकों और नियमों का इस्तेमाल करने का फैसला किया है, जिससे पारदर्शी और सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके।
मतदान के लिए पहचान पत्र अनिवार्य

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) यानी मतदाता पहचान पत्र होना अनिवार्य है। हालाँकि, अगर किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो वह अन्य वैध पहचान दस्तावेजों का उपयोग कर सकता है। इनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी कर्मचारियों के लिए फोटो पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, पेंशन दस्तावेज और सांसदों, विधायकों या विधान परिषद सदस्यों के लिए सरकारी पहचान पत्र शामिल हैं। फोटो मतदाता पर्ची को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, अर्थात इनका उपयोग मतदान के लिए नहीं किया जा सकता है।

चुनाव आयोग की नई पहल

चुनाव आयोग इस बार अधिक पारदर्शी और सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कई नई तकनीकों और सुविधाओं को लागू कर रहा है। इन तकनीकों का उद्देश्य मतदान के दौरान मतदाताओं की सुविधा को बढ़ाना और मतदान प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकना है। यह पहल लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करती है और चुनावों में विश्वास को और बढ़ाती है।
उपचुनाव विवरण

इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, मिज़ोरम और ओडिशा की आठ विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को उपचुनाव होंगे। इन उपचुनावों के नतीजे भी 14 नवंबर को घोषित किए जाएँगे। ये उपचुनाव राज्य की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक साबित हो सकते हैं।

TAGGED:
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *