बिजली बिल माफी योजना: उत्तर प्रदेश सरकार बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत लेकर आई है। कई लोगों के बकाया बिल बढ़ते ही जा रहे हैं और ब्याज भी इस राशि को और बढ़ा देता है। ऐसे में सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जिससे लाखों रुपये का बकाया बोझ कम हो सकता है। इस योजना के तहत, उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिलों पर ब्याज की पूरी छूट और मूल राशि पर अच्छी-खासी छूट मिलेगी।
जो लोग लंबे समय से अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए यह मौका बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि लोग जितनी जल्दी इस योजना का लाभ उठाएँगे, उन्हें उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि यह योजना घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक सहित सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू है। जानें इस योजना का लाभ कैसे उठाएँ।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली माफी योजना शुरू की
उत्तर प्रदेश सरकार की बिजली माफ़ी योजना से राज्य के लाखों लोगों को फ़ायदा होगा। इस योजना का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि उपभोक्ताओं के बकाया बिलों पर लगने वाला पूरा ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा। यानी वर्षों से लग रहा ब्याज पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाएगा। साथ ही, मूल बिल राशि पर 25 प्रतिशत तक की छूट भी दी जाएगी। यह छूट तीन चरणों में दी जाएगी, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहले चरण में मिलेगा। पहला चरण, जो 1 दिसंबर, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक चलेगा, 25 प्रतिशत तक की राहत प्रदान करेगा।
इसके बाद, दूसरे चरण, 1 जनवरी से 31 जनवरी, 2026 तक, 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। अंतिम तीसरा चरण, जो 1 फ़रवरी से 28 फ़रवरी, 2026 तक चलेगा, में उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि चूँकि बाद के चरणों में छूट कम हो जाएगी, इसलिए उपभोक्ताओं को पहले चरण में ही भुगतान करने का प्रयास करना चाहिए। इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं पर बकाया राशि का बोझ कम करना और बिजली विभाग के राजस्व संग्रह में तेज़ी लाना है।
आपको इसका लाभ कैसे मिलेगा?
योजना का लाभ उठाने के लिए, उपभोक्ताओं को अपने नज़दीकी विद्युत उपखंड कार्यालय या बिल काउंटर पर जाकर अपनी बकाया राशि प्राप्त करनी होगी। उन्हें कुल बकाया राशि, उस पर लगने वाले ब्याज और छूट लागू होने के बाद उन्हें देय राशि की जानकारी दी जाएगी।
निर्धारित समय-सीमा के भीतर भुगतान करने पर, ब्याज स्वतः ही बिल से कट जाएगा और मूल राशि में एक निश्चित प्रतिशत की छूट जुड़ जाएगी। विद्युत विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह राहत केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगी जिनके नाम पर बकाया राशि दर्ज है। इसलिए, उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे योजना के पहले चरण में ही भुगतान कर दें ताकि उन्हें अधिकतम लाभ मिल सके।
