नई दिल्ली: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में घने कोहरे और धुंध ने वातावरण को बुरी तरह प्रदूषित कर दिया है। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है, जिससे स्थिति और बिगड़ रही है। दिल्ली सरकार ने सरकारी और निजी संस्थानों के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए घर से काम करना अनिवार्य कर दिया है।
प्रदूषण के स्तर को कम करने और सड़कों पर वाहनों की संख्या घटाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माना लगाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
जीआरएपी-3 नियमों के तहत, दिल्ली सरकार निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध से प्रभावित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 10,000 रुपये का मुआवजा प्रदान करेगी। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने घोषणा की कि कल से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50 प्रतिशत कार्य घर से करना अनिवार्य होगा।
