भारत सरकार पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने और उनसे जुड़े कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएँ चला रही है। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। यह योजना उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो अपने हस्तशिल्प से अपनी आजीविका चलाते हैं। सरकार का उद्देश्य इन पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर बेहतर अवसर प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से कारीगरों को न केवल प्रशिक्षित किया जाता है, बल्कि उन्हें वित्तीय सहायता और ऋण सुविधा भी प्रदान की जाती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह योजना क्या है, इसके क्या लाभ हैं और कौन इसका लाभ उठा सकता है।
विश्वकर्मा योजना क्या है और इसे कब शुरू किया गया था?
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना सितंबर 2023 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भारत के उन पारंपरिक कारीगरों को सशक्त बनाना है जो अपने कौशल से अपनी आजीविका कमाते हैं। इस योजना के अंतर्गत कुल 18 पारंपरिक व्यवसायों में काम करने वाले लोग आते हैं। इनमें बढ़ई, सुनार, लोहार, राजमिस्त्री, मोची, नाई, दर्जी, मूर्तिकार, चर्मकार आदि शामिल हैं। सरकार चाहती है कि इन कारीगरों को आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता उपलब्ध हो ताकि वे अपने काम का विस्तार कर सकें और अच्छी आय अर्जित कर सकें।
लाभार्थियों को लाभ
इस योजना के तहत, पंजीकृत कारीगरों को पहले उन्नत कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान, लाभार्थियों को प्रतिदिन ₹500 की वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि उनकी आय में कोई बाधा न आए। इसके अतिरिक्त, सरकार लाभार्थियों को उनके काम के लिए आवश्यक टूलकिट खरीदने हेतु ₹15,000 प्रदान करती है। इस योजना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह कारीगरों को बहुत कम ब्याज दरों पर ऋण भी प्रदान करती है।
ऋण सुविधा और शर्तें
इस योजना के पहले चरण के तहत, पात्र व्यक्तियों को ₹1 लाख का ऋण दिया जाता है। यह ऋण कम ब्याज दर पर उपलब्ध है, जिससे कारीगर अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। लाभार्थी द्वारा पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद, उन्हें दूसरे चरण में ₹2 लाख का अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यह वित्तीय सहायता कारीगरों के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि यह उन्हें अधिक आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके अपने व्यवसाय का विस्तार करने में सक्षम बनाती है।
इस योजना का लाभ और ऋण कौन प्राप्त कर सकता है?
यह योजना केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो सरकार द्वारा निर्धारित 18 पारंपरिक व्यवसायों में कार्यरत हैं। लाभार्थी भारतीय नागरिक होना चाहिए और उनकी आय का स्रोत पारंपरिक कौशल-आधारित कार्य होना चाहिए। इसके अलावा, व्यक्ति किसी अन्य सरकारी कौशल वित्तपोषण योजना के लिए सीधे पात्र नहीं होना चाहिए। पंजीकरण और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, लाभार्थी प्रशिक्षण, अनुदान और ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
