केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अगर किसी कर्मचारी के वेतन से रोज़गार भविष्य निधि (EPF) की कटौती निर्धारित वेतन सीमा (जैसे, 15,000 रुपये) से ज़्यादा है, तो अब कर्मचारी ज़्यादा पेंशन पाने का हक़दार हो सकता है। हाल ही में हुई एक सुनवाई के दौरान, केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर EPFO ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा जमा की गई उच्च पेंशन (EPS) राशि स्वीकार कर ली है, तो प्रक्रियागत या समय संबंधी खामियों के बावजूद, कर्मचारियों को उच्च पेंशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता।
यह मामला केरल के उन कर्मचारियों से जुड़ा है जिन्होंने वेतन सीमा से ज़्यादा राशि EPS में जमा करने का विकल्प चुना था। हालाँकि, EPFO ने उन्हें ज़्यादा पेंशन देने से इनकार कर दिया। EPFO ने तर्क दिया कि कई मामलों में, ये राशियाँ मासिक के बजाय एकमुश्त जमा की जाती थीं। उच्च न्यायालय ने कहा कि चूँकि EPFO ने इन राशियों को स्वीकार कर लिया है, इसलिए सिर्फ़ प्रक्रियागत कारणों से कर्मचारियों के अधिकारों से इनकार नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि EPFO ऐसे सभी मामलों में तीन महीने के भीतर सही वेतन के आधार पर पेंशन की पुनर्गणना और भुगतान करे।
इस फैसले से कौन प्रभावित होगा?
ऐसे कर्मचारी अब अपनी पात्रता के अनुसार उच्च पेंशन की मांग कर सकते हैं।
जो 1 सितंबर 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं।
जिनकी ओर से नियोक्ता ने उनके वास्तविक वेतन पर ईपीएस में योगदान दिया था।
जिनका पेंशन दावा प्रक्रियात्मक कारणों से ईपीएफओ द्वारा खारिज कर दिया गया था।
कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) ईपीएफ का एक हिस्सा है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता पेंशन के लिए एक निश्चित राशि का योगदान करते हैं। आमतौर पर, यह योगदान ₹15,000 की सीमा तक सीमित होता है। हालाँकि, कई कर्मचारी और नियोक्ता सेवानिवृत्ति पर उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए संयुक्त रूप से अपना पूरा वेतन (₹50,000-₹1 लाख तक) योगदान करते हैं। ईपीएफओ अक्सर प्रक्रियात्मक त्रुटियों का हवाला देकर ऐसे मामलों को खारिज कर देता है, लेकिन अब अदालत ने इस पर रोक लगा दी है। इससे सेवानिवृत्त लोगों को क्या लाभ होगा? यदि आप सेवानिवृत्त होने वाले हैं और आपकी कंपनी ने आपके वास्तविक वेतन के आधार पर ईपीएस में योगदान दिया है, तो यह निर्णय आपकी पेंशन को सुरक्षित करता है। इससे ईपीएफओ या अदालतों में लंबित उच्च पेंशन के मामलों को भी बल मिलेगा। हालाँकि, यह निर्णय केरल उच्च न्यायालय का है और फिलहाल केवल केरल के अधिकार क्षेत्र में ही लागू होगा।
आगे क्या हो सकता है?
हालाँकि, अगर ईपीएफओ इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देता है, तो यह फैसला देश भर के पेंशनभोगियों के लिए राहत की बात हो सकती है। क्या इस फैसले का नियोक्ताओं पर असर पड़ेगा? अगर कोई नियोक्ता उचित योगदान नहीं देता है, तो ईपीएफओ उससे वसूली कर सकता है या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। हालाँकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इससे कर्मचारी की पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अब कर्मचारियों को क्या करना चाहिए? इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद, कर्मचारियों को अपने अधिकारों का दावा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:
