पीएम किसान योजना: जल्द ही आपके खाते में आ सकती है 21वीं किस्त, जानें किन किसानों को मिलेगा फायदा

Saroj kanwar
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देश भर के लाखों किसानों के लिए राहत भरी खबर आ रही है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN scheme) की 21वीं किस्त जारी करने की तैयारी कर रही है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर किसानों की आय बढ़ाना है ताकि उन्हें खेती-किसानी के दौरान आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े।

योजना की शुरुआत और उद्देश्य

भारत सरकार ने 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान योजना) शुरू की थी। इस योजना के तहत, सरकार पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह राशि उनके बैंक खातों में तीन समान किश्तों में स्थानांतरित की जाती है ताकि उन्हें अपने कृषि खर्चों को पूरा करने में मदद मिल सके।

अब तक 21 किश्तें जारी

भारत सरकार अब तक पीएम-किसान योजना की कुल 21 किश्तें जारी कर चुकी है। पिछली 21वीं किश्त बाढ़ प्रभावित चार राज्यों – पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के किसानों के खातों में भेजी गई थी। इस बीच, देश भर के अन्य राज्यों के किसान अब अगली किश्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

नई किश्त नवंबर में आ सकती है

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत सरकार नवंबर में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी कर सकती है। खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे और उसके बाद सरकार योजना की नई किस्त जारी कर सकती है। हालाँकि, किस्त जारी करने की तारीख की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

ई-केवाईसी और भूमि अभिलेख सत्यापन आवश्यक

इस योजना की 21वीं किस्त का लाभ उठाने के इच्छुक किसानों को अपना ई-केवाईसी पूरा करना आवश्यक है। अगर आपने अभी तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, तो आप पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। किसानों को अपने भूमि अभिलेखों का सत्यापन भी करवाना आवश्यक है। आवेदन में कोई भी गलत जानकारी देने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है और लाभ से वंचित किया जा सकता है।

इस योजना से किसानों को मिल रही है राहत

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने देश भर के लाखों किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। यह सहायता बीज, उर्वरक और सिंचाई जैसे छोटे-छोटे कृषि खर्चों को पूरा करने में बेहद मददगार साबित हो रही है। इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मज़बूती मिली है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।

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