पीएम किसान योजना: देशभर में लाखों किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 21वीं किस्त उनके खातों में जमा हो चुकी है और अब सबकी निगाहें आने वाली 22वीं किस्त पर टिकी हैं। यह पहल न केवल कृषि खर्चों में सहायता करती है, बल्कि किसानों को आर्थिक मदद भी देती है। हालांकि, इस उत्साह के बीच, उन किसानों के लिए एक अहम सवाल खड़ा हो रहा है जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, लेकिन वे दूसरों के खेतों में अथक परिश्रम करते हैं। क्या बटाईदार या किराए पर जमीन लेने वाले किसान भी इस महत्वाकांक्षी सरकारी कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे?
क्या बटाईदारों के खातों में भी सम्मान निधि जमा होगी?
भारत के ग्रामीण इलाकों का एक बड़ा हिस्सा ऐसे किसानों का है जिनके पास अपनी कृषि भूमि नहीं है। वे आजीविका कमाने के लिए दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं। इस प्रथा को बटाईदारी कहा जाता है, जिसमें किसान फसल का एक हिस्सा ज़मींदार को देता है और शेष हिस्सा अपने निजी उपयोग के लिए रखता है। ये किसान पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी ज़मीन उनके नाम पर पंजीकृत नहीं होती।
यही कारण है कि जब पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त पर चर्चा शुरू हुई, तो भ्रम की स्थिति पैदा होने लगी: क्या इस बार नियमों में कोई बदलाव हुआ है? क्या बटाईदार भी वित्तीय सहायता के पात्र होंगे? नियमों के अनुसार, इसका उत्तर स्पष्ट रूप से “नहीं” है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना इस प्रकार बनाई गई है कि इसका लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी कृषि भूमि राजस्व दस्तावेजों में दर्ज है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप ज़मीन पर खेती कर रहे हैं लेकिन आपका नाम भूमि अभिलेखों में दर्ज नहीं है, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
फिलहाल, सोशल मीडिया पर कई समाचार लेख प्रसारित हो रहे हैं जिनमें सरकार द्वारा नियमों में ढील दिए जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, किसानों को यह समझना चाहिए कि पीएम किसान योजना का आधार भूमि स्वामित्व है। जब यह योजना पहली बार शुरू की गई थी, तब यह केवल छोटे और सीमांत किसानों तक ही सीमित थी। बाद में, सरकार ने मानदंडों का विस्तार करते हुए सभी प्रकार की भूमि वाले किसानों को इसमें शामिल किया, लेकिन यह शर्त अभी भी लागू है कि भूमि आपके नाम पर होनी चाहिए। नतीजतन, चाहे आप किसी दूसरे किसान की जमीन पर कितनी भी मेहनत करें, मौजूदा नियमों के अनुसार, आप 22वीं किस्त के पात्र नहीं होंगे।
अब आइए उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जिसे हर पात्र किसान जानना चाहता है: धनराशि कब उपलब्ध होगी? हालिया अपडेट से पता चलता है कि 22वीं किस्त आने में थोड़ा और समय लग सकता है। इस देरी का कारण आगामी केंद्रीय बजट है, जिसे 1 फरवरी, 2026 को पेश किया जाना है।
ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार बजट सत्र समाप्त होने के बाद ही सम्मान निधि की अगली किस्त का भुगतान करेगी। यह किस्त चालू वित्तीय वर्ष की अंतिम किस्त होगी, क्योंकि नया वित्तीय वर्ष अप्रैल में शुरू होता है। इसलिए, किसानों से अनुरोध है कि वे आधिकारिक घोषणा का धैर्यपूर्वक इंतजार करें और इस बीच अपने ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन को पूरा करवा लें, ताकि किस्त उपलब्ध होते ही धनराशि बिना किसी देरी के सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित हो सके।
