प्रधानमंत्री किसान योजना की 22वीं किस्त: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख किसान कल्याण योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। यह राशि किसानों के बैंक खातों में तीन बराबर किस्तों में सीधे भेजी जाती है। सरकार इस योजना की 21 किस्तें जारी कर चुकी है और किसान बेसब्री से 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। योजना के नियमों के बारे में उचित जानकारी न होने के कारण कई किसान इसके लाभ से वंचित रह जाते हैं, जबकि कुछ अपात्र व्यक्ति आवेदन कर देते हैं, जिससे भुगतान में देरी होती है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को खेती से जुड़ी वित्तीय चुनौतियों में सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार पात्र किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये प्रदान करती है, जिससे वे बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि संबंधी आवश्यक वस्तुएं खरीद सकें। यह राशि पूरी तरह से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से वितरित की जाती है ताकि बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो सके।
अब तक कितनी किश्तें जारी की जा चुकी हैं?
सरकार ने पीएम किसान योजना की 21 किश्तें अब तक जारी की हैं। 21वीं किश्त 19 नवंबर, 2025 को किसानों के खातों में स्थानांतरित की गई थी। तब से किसान 22वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, किश्त तभी जारी की जाती है जब किसान का रिकॉर्ड पूरी तरह से सही और सत्यापित हो।
इस योजना के लिए कौन से किसान पात्र हैं?
इस योजना के लिए केवल वे किसान पात्र हैं जिनकी कृषि भूमि राज्य सरकार के आधिकारिक भूमि अभिलेखों में उनके नाम पर पंजीकृत है। छोटे और सीमांत किसान जिनके पास कृषि योग्य भूमि है और जिनका नाम भूमि अभिलेखों (खतौनी, जमाबंदी या पट्टा) में दर्ज है, वे पात्र माने जाते हैं। किसान का आधार कार्ड, बैंक खाता और भूमि संबंधी विवरण अद्यतन और आपस में मेल खाने चाहिए।
इस योजना का लाभ किन किसानों को नहीं मिलता?
जिन किसानों की भूमि उनके नाम पर पंजीकृत नहीं है, वे इस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसमें बटाईदार, संविदा किसान और बिना लिखित पट्टे के दूसरों की भूमि पर खेती करने वाले किसान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी, उच्च पेंशन प्राप्तकर्ता और संस्थागत भूस्वामी भी इस योजना के लिए अपात्र हैं।
दूसरों के स्वामित्व वाली भूमि पर खेती करने वाले किसानों की स्थिति
जो किसान अपनी ज़मीन के बजाय किसी और की ज़मीन पर खेती करते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ तब तक नहीं मिल सकता जब तक उनका नाम ज़मीन के रिकॉर्ड में दर्ज न हो। केवल ज़मीन पर खेती करना ही पात्रता के लिए पर्याप्त नहीं है। योजना का लाभ उठाने के लिए ज़मीन का कानूनी स्वामित्व होना या ज़मीन के रिकॉर्ड में आधिकारिक रूप से नाम दर्ज होना अनिवार्य है।
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प्रधानमंत्री किसान योजना की किस्तों में देरी के कारण
कभी-कभी, पात्र किसानों को भी उनकी किस्तें नहीं मिल पाती हैं। इसके मुख्य कारणों में आधार कार्ड और बैंक खाते में नामों में विसंगति, आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक न करना, ज़मीन के रिकॉर्ड में त्रुटियां, ई-केवाईसी प्रक्रिया का अधूरा होना, या बैंक खाता संख्या और IFSC कोड में गलतियां शामिल हैं। सत्यापन समय पर पूरा न होने पर भी भुगतान रोका जा सकता है।
