नया आयकर अधिनियम: नए आयकर नियमों का मसौदा जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 5 लाख रुपये से कम मूल्य के मोटर वाहन लेनदेन के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) देना अनिवार्य नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि 5 लाख रुपये से कम मूल्य की कार, अन्य वाहन या मोटरसाइकिल खरीदने या बेचने वाले किसी भी व्यक्ति को अपना पैन नंबर देने की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में, वाहन खरीदने या बेचने के लिए पैन नंबर देना अनिवार्य है। यदि वाहन का मूल्य 400 रुपये से कम है, तो पैन नंबर देना अनिवार्य है।
किन लेनदेनों पर पैन नंबर देना होगा?
आयकर विभाग ने नए आयकर नियमों पर 22 फरवरी तक राय मांगी है। मसौदा नियम 159 में उन वित्तीय और उच्च मूल्य के लेनदेनों के प्रकार निर्दिष्ट किए गए हैं जिनमें पैन नंबर आवश्यक होगा। इस नियम के अनुसार, बैंक या डीमैट खाता खोलते समय, क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय, बड़ी मात्रा में नकदी जमा या निकालते समय, म्यूचुअल फंड यूनिट, बॉन्ड या प्रतिभूतियां खरीदते समय, उच्च मूल्य के मोटर वाहन खरीदते समय या संपत्ति खरीदते समय पैन नंबर देना अनिवार्य होगा। होटल या किसी अन्य आयोजन के लिए बड़ी रकम का भुगतान करते समय पैन नंबर बताना अनिवार्य होगा। नियम 150 का उद्देश्य बड़े वित्तीय लेन-देन पर नज़र रखना, कर अनुपालन बढ़ाना और कर चोरी के मामलों को रोकना है।
लेन-देन की राशि एक निश्चित सीमा से अधिक होने पर पैन देना अनिवार्य होगा।
नए नियम के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में एक बैंक खाते में 10 लाख रुपये या उससे अधिक नकद जमा करता है या 10 लाख रुपये या उससे अधिक निकालता है, तो पैन देना अनिवार्य होगा। वर्तमान में, एक दिन में बैंक खाते में 50,000 रुपये से अधिक नकद जमा करने पर पैन देना अनिवार्य है। होटल या रेस्तरां, कन्वेंशन सेंटर या बैंक्वेट हॉल का बिल 1 लाख रुपये से अधिक होने पर भी पैन देना अनिवार्य होगा। वर्तमान में, होटल या रेस्तरां का बिल 50,000 रुपये से अधिक होने पर पैन देना आवश्यक है।
आयकर के नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट में घोषणा की कि आयकर अधिनियम, 2025, इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगा। यह अधिनियम आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा। नए आयकर अधिनियम में नियमों की संख्या कम कर दी गई है। नियमों की भाषा को सरल बनाने का प्रयास किया गया है। आम आदमी आसानी से नए नियमों को समझ सकता है, जिससे कर विशेषज्ञ की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। आयकर अधिनियम, 1961 की भाषा सरल नहीं है, जिससे करदाताओं को कठिनाई होती है।
