नमो ड्रोन दीदी योजना: सभी के लिए बड़ी खुशखबरी। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई “नमो ड्रोन दीदी योजना” ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने और कृषि में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। यह कार्यक्रम न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि पारंपरिक कृषि पद्धतियों को तकनीकी प्रगति के साथ एकीकृत करने का एक ठोस प्रयास भी दर्शाता है।
इस पहल का शुभारंभ 2023 के अंत में किया गया था। इसका उद्देश्य देशभर में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी महिलाओं को ड्रोन तकनीक में प्रशिक्षित करना और उन्हें “ड्रोन दीदी” बनाना है। सरकार की योजना 2024-25 तक लगभग 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने की है। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए तैयार की गई यह पहल उन्हें कृषि में आधुनिक तकनीक का उपयोग करने और अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम बनाती है।
योजना का उद्देश्य
नमो ड्रोन दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। ड्रोन फसलों की निगरानी, उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव, भूमि सर्वेक्षण और फसलों के स्वास्थ्य का आकलन जैसे विभिन्न कार्यों में अधिक सटीकता और दक्षता के साथ सहायता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यह योजना ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से किसानों को खेती के खर्च कम करने और उत्पादन बढ़ाने में मदद करती है। इससे कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि होती है।
नमो ड्रोन योजना का बजट क्या है?
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने लोकसभा में योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नमो ड्रोन दीदी पहल को केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में स्वीकृत किया गया है। इसका कार्यान्वयन काल 2023-24 से 2025-26 तक है। सरकार ने इस पूरी पहल के लिए ₹1,261 करोड़ का बजट निर्धारित किया है।
सरकार के अनुसार, उर्वरक कंपनियों ने 2023-24 में इस योजना के तहत महिला समूहों को 500 ड्रोन वितरित किए हैं। इन सभी “ड्रोन दीदियों” को डीजीसीए से मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रशिक्षित किया गया है। बेंगलुरु स्थित कृषि विकास एवं ग्रामीण परिवर्तन केंद्र (एडीआरटीसी) ने इस योजना के प्रभाव को समझने के लिए एक अध्ययन किया। इसमें पाया गया कि जो महिलाएं पहले पारंपरिक खेती तक सीमित थीं, वे अब ड्रोन तकनीक की मदद से अधिक कुशल और उत्पादक बन रही हैं। उनकी आय में वृद्धि हुई है और रोजगार के नए अवसर खुले हैं।
प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता
इस योजना के तहत, चयनित महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और रखरखाव का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण आमतौर पर 10 से 15 दिनों तक चलता है, जिसमें तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक अभ्यास दोनों शामिल होते हैं। सरकार प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को ड्रोन खरीदने के लिए 80% सब्सिडी प्रदान करती है। एक कृषि ड्रोन की कीमत लगभग 8 से 10 लाख रुपये है, जिसमें से अधिकांश लागत सरकार वहन करती है। शेष लागत समूह द्वारा वहन की जाती है या बैंक ऋण के रूप में प्रदान की जाती है।
