नई पेंशन दिशानिर्देश: सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर कर्मचारियों के लिए पेंशन और ग्रेच्युटी की गणना कैसे की जाएगी। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना करने वाले कर्मचारी अक्सर ग्रेच्युटी की राशि और उनकी सेवा के वर्षों के आधार पर इसकी गणना कैसे की जाती है, इसे लेकर भ्रमित रहते हैं। अब, सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए एक नया कार्यालय ज्ञापन जारी किया है।
यह नया नियम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के तहत लागू होगा। इस बदलाव से, कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की स्थिति में मिलने वाली पेंशन और ग्रेच्युटी की शर्तों और राशि के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।
10 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारियों के लिए
10 साल की उम्र से पहले अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी मिलेगी, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी का एक प्रतिशत है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नया अपडेट आया है। अगर किसी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उसे कितनी पेंशन और ग्रेच्युटी मिलेगी? अगर किसी केंद्र सरकार के कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन के लिए पात्र होगा। यह पेंशन राशि नियमित सेवानिवृत्ति पेंशन, जो कि मानक सेवानिवृत्ति पेंशन है, का एक निश्चित प्रतिशत होगी। विशिष्ट राशि संबंधित विभाग या अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी।
सूचना निर्देश
सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि वे भविष्य में किसी भी भ्रम या विवाद से बचने के लिए अपने सभी कर्मचारियों के साथ इस नियम की जानकारी साझा करें।
यह जानकारी क्यों महत्वपूर्ण है?
जो कर्मचारी सेवानिवृत्ति के करीब हैं, उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उनकी सेवा अवधि के आधार पर उनके लाभों की गणना कैसे की जाएगी। उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अंतिम पेंशन या ग्रेच्युटी राशि सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही तय की जाएगी। सरकार की यह पहल सेवानिवृत्ति की योजना बना रहे कर्मचारियों की चिंताओं को कम करने में मदद करेगी।
