टोल नियम: केंद्र सरकार ने टोल नियमों में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए लाखों वाहन चालकों को नव वर्ष 2026 का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। अब, यदि आपकी यात्रा के दौरान सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा हो, तो आपको पूरा टोल नहीं देना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक नई अधिसूचना के अनुसार, निर्माण कार्य पूरा होने तक यात्रियों को टोल में 70% तक की सीधी छूट मिलेगी। इन नए ‘राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों’ के बारे में जानें और जानें कि ये आपके बोझ को कैसे कम करेंगे।
सड़क मंत्रालय का महत्वपूर्ण निर्णय
अक्सर देखा गया है कि जब राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा होता है, तो यात्रियों को भारी यातायात जाम, धूल और असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद, टोल प्लाजा पर उनसे पूरी राशि वसूल की जाती है। जनता की इस जायज़ शिकायत को दूर करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (निर्धारण एवं संग्रह) नियम, 2008 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं।
नए नियमों के अनुसार, यदि दो लेन वाले राजमार्ग को चार लेन या उससे अधिक वाले राजमार्ग में परिवर्तित किया जा रहा है, तो निर्माण कार्य शुरू होने से लेकर परियोजना पूरी होने तक यात्रियों से केवल 30 प्रतिशत टोल ही लिया जाएगा। इसका मतलब है कि आप सीधे तौर पर 70 प्रतिशत तक की बचत कर सकेंगे।
यह नियम कब से लागू होगा?
सरकार ने इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है और यह नियम नए साल से पूरे देश में लागू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नियम न केवल भविष्य की परियोजनाओं पर लागू होगा, बल्कि उन सभी मौजूदा राजमार्गों पर भी लागू होगा जिनका वर्तमान में दो लेन से चार लेन में उन्नयन किया जा रहा है।
अधिकारियों का कहना है कि देश भर में लगभग 25,000 से 30,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन की योजना है। सरकार इस विशाल अवसंरचना के विकास में लगभग 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश कर रही है ताकि देश में माल ढुलाई की हिस्सेदारी 40% से बढ़ाकर 80% की जा सके।
चार लेन की सड़क को छह लेन की सड़क में परिवर्तित करने पर भी राहत प्रदान की जाएगी।
सरकार ने न केवल दो लेन वाली सड़कों की आवश्यकता को पूरा किया है, बल्कि प्रमुख राजमार्गों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को भी राहत प्रदान की है। संशोधित नियमों के तहत, यदि किसी चार लेन वाले राजमार्ग को छह या आठ लेन वाली सड़क में परिवर्तित किया जा रहा है, तो टोल टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ऐसी सड़कों पर चालकों को निर्धारित टोल का केवल 75 प्रतिशत ही देना होगा। यह कदम निर्माण कार्य से यात्रियों को हुई असुविधा की भरपाई करने और उन्हें आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए उठाया गया है।
मौजूदा नियमों में और क्या खास है?
यह ध्यान देने योग्य है कि सरकार के पास पहले से ही एक नियम है कि यदि सड़क या पुल के निर्माण की पूरी लागत वसूल हो जाती है, तो टोल टैक्स स्वतः घटकर 40 प्रतिशत हो जाता है। अब, इन नए संशोधनों के साथ, भारतीय सड़कों पर यात्रा न केवल तेज होगी बल्कि काफी सस्ती भी होगी। सरकार का यह मास्टरस्ट्रोक न केवल आम आदमी की जेब में पैसे बचाएगा बल्कि सड़क निर्माण कंपनियों पर समय पर काम पूरा करने का दबाव भी डालेगा।
