पेंशनर्स डीए बढ़ोतरी: जम्मू-कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर है। उमर अब्दुल्ला सरकार ने सातवें और छठे वेतनमान के तहत काम कर रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने सातवें वेतनमान वालों के डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद डीए की दर 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गई है।
इसी तरह, छठे वेतनमान वालों के डीए में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद डीए की दर 252 प्रतिशत से बढ़कर 257 प्रतिशत हो गई है। नई दरें जुलाई 2025 से लागू होंगी। इससे राज्य के 5.10 लाख कर्मचारियों और 2.40 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में चार अलग-अलग आदेश भी जारी किए हैं।
एरियर का भी होगा भुगतान
लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिला तोहफा: डीए बढ़ा, 3 महीने का एरियर भी जमा, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश, नवंबर में खातों में जमा होगा बढ़ा हुआ वेतन। वित्त विभाग के आदेश के तहत, नई दरें 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होंगी। जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 का एरियर अक्टूबर में नकद दिया जाएगा और बढ़ा हुआ डीए नवंबर में अक्टूबर के वेतन और पेंशन के साथ दिया जाएगा। यह आदेश सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन पाने वाले कर्मचारियों और तदनुसार पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मियों पर लागू होता है।
इससे पहले जून महीने में, सातवें वेतन आयोग के तहत जम्मू-कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, जिसके बाद डीए 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया था। नई दरें 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी की गई थीं।
छठे वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई, जिसके बाद DA/DR 246% से बढ़कर 252% हो गया। वर्तमान में, जम्मू-कश्मीर में साढ़े चार लाख से अधिक कर्मचारी और लगभग 2.38 लाख पेंशन और पारिवारिक पेंशन धारक हैं।
दिवाली से पहले, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और राहत दरों में 3% की वृद्धि की थी, जिसके बाद जनवरी 2025 से DA 55% से बढ़कर 58% हो गया है। केंद्र के बाद अब राज्य सरकारों ने भी DA बढ़ोतरी की घोषणा शुरू कर दी है। अब तक राजस्थान, गुजरात, बिहार, सिक्किम, हरियाणा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, असम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा की सरकारों ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के DA में वृद्धि की है। बढ़े हुए DA का लाभ कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों की पेंशन के साथ नवंबर में अक्टूबर के वेतन में भी दिया जाएगा।
