डिलीवरी पार्टनर की हड़ताल के बीच स्विगी और ज़ोमैटो ने विशेष प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की; 10,000 रुपये तक कमाएं

Saroj kanwar
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स्विगी-ज़ोमैटो: फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और ज़ोमैटो ने डिलीवरी पार्टनर्स की हड़ताल के बीच, व्यस्त समय और साल के आखिरी दिनों में ज़्यादा इंसेंटिव देने की घोषणा की है। यह घोषणा गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की देशव्यापी हड़ताल के बीच आई है। डिलीवरी वर्कर्स यूनियन ने कम वेतन, चुनौतीपूर्ण कार्य परिस्थितियों और सामाजिक सुरक्षा के अभाव के विरोध में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक नव वर्ष की पूर्व संध्या पर हड़ताल की घोषणा की है।

प्रति ऑर्डर 120-150 रुपये का भुगतान
नव वर्ष की पूर्व संध्या पर ऑर्डर की भारी मांग को देखते हुए, ज़ोमैटो ने डिलीवरी पार्टनर्स को शाम 6 बजे से आधी रात 12 बजे के बीच व्यस्त समय में प्रति ऑर्डर 120-150 रुपये का भुगतान करने की पेशकश की है। कंपनी ऑर्डर की संख्या और उपलब्धता के आधार पर प्रतिदिन 3,000 रुपये तक की कमाई का भी वादा करती है। अनियमित ऑर्डर प्रवाह के दौरान कमाई के जोखिम को कम करने के लिए, प्लेटफॉर्म ने ऑर्डर अस्वीकृति और रद्द करने पर लगने वाले जुर्माने को भी अस्थायी रूप से माफ कर दिया है।

दो दिनों में 10 हजार रुपये तक कमाने का मौका
स्विगी 31 दिसंबर, 2025 से 1 जनवरी, 2026 के बीच डिलीवरी कर्मचारियों को 10,000 रुपये तक का ऑफर दे रही है, जिसमें नए साल की पूर्व संध्या पर शाम 6 बजे से रात 12 बजे के बीच व्यस्त समय में 2,000 रुपये तक का अतिरिक्त भुगतान शामिल है। क्विक कॉमर्स कंपनी ज़ेप्टो ने भी डिलीवरी पार्टनर्स के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी है। इससे पहले, 25 दिसंबर, 2025 को हड़ताल के दौरान, कुछ समय के लिए खाद्य वितरण सेवाओं में स्थानीय स्तर पर व्यवधान की सूचना मिली थी, हालांकि प्लेटफॉर्म ने कहा कि दिन के अंत तक परिचालन स्थिर हो गया था।

यूनियनों ने व्यापक भागीदारी का दावा किया है और आंदोलन को 31 दिसंबर, 2025 के बाद भी जारी रखने का आग्रह किया है। भारत में गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारी नए श्रम संहिता, 2020 के प्रावधानों के तहत औपचारिक कानूनी मान्यता, ई-श्रम के माध्यम से पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा लाभ और एक राष्ट्रीय पंजीकरण ढांचे से लाभान्वित होते हैं।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत, एग्रीगेटरों को अपने वार्षिक कारोबार का 1-2 प्रतिशत हिस्सा सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान देना होगा, जो गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को किए गए या देय भुगतानों के 5 प्रतिशत तक सीमित होगा।

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