देश भर में कई राष्ट्रीय राजमार्गों की जर्जर हालत लंबे समय से जनता के लिए असुविधा का कारण रही है। टूटी सड़कों, गड्ढों और धीमी मरम्मत के बावजूद टोल वसूली जारी रहने से जनता में रोष बढ़ रहा है। कई उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि सड़कों की खराब स्थिति के बीच वाहनों से टोल वसूलना अनुचित है। सड़क परिवहन मंत्रालय अब इस समस्या का स्थायी समाधान खोजने में सक्रिय हो गया है। मंत्रालय एक ऐसी नीति बनाने की तैयारी कर रहा है जिसके तहत खराब सड़कों पर टोल वसूली को निलंबित करने या टोल दरों में कमी करने का प्रावधान होगा।
मानक तय करने के लिए विशेषज्ञ समिति
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह समिति राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल पूरी तरह से बंद करने या अस्थायी रूप से कम करने के लिए शर्तें और मानक तय करेगी। अब तक, इस मुद्दे पर कोई एक समान नियम नहीं था, जिसके कारण कई मामले अदालतों में जाते रहे हैं। कई उच्च न्यायालयों ने भी कहा है कि खराब सड़कों पर टोल वसूलना जनता के साथ अन्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी पहले स्पष्ट रूप से कहा है कि लोगों को टूटी-फूटी सड़कों के लिए टोल देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
सड़कों की गुणवत्ता अब मापनीय होगी
देश में कई राजमार्ग ऐसे हैं जहाँ गड्ढे या मामूली क्षति केवल कुछ ही क्षेत्रों में होती है, लेकिन टोल पूरी तरह से बंद करने से सरकार को राजस्व का नुकसान होगा। दूसरी ओर, कई राजमार्ग महीनों तक खराब स्थिति में रहते हैं, फिर भी पूरा टोल वसूला जाता है, जिससे जनता में असंतोष पैदा होता है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए, एक समिति अब मापनीय मानकों के माध्यम से सड़कों की वास्तविक गुणवत्ता का आकलन करेगी। इसमें गड्ढों की संख्या, सड़क की मज़बूती, यात्रा का समय, मरम्मत की आवृत्ति और रखरखाव की स्थिति जैसे मानदंड शामिल होंगे। समिति एक महीने के भीतर मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
सरकार का ध्यान स्पष्ट और पारदर्शी नियम बनाने पर है।
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहला कदम सड़क रखरखाव और टोल संग्रह को जोड़ने वाले स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ मानक विकसित करना होगा। अधिकारी के अनुसार, केवल कुछ गड्ढों के आधार पर टोल रोकना हमेशा तर्कसंगत नहीं होगा। इसलिए, असुविधा का आकलन भावनात्मक दृष्टिकोण के बजाय एक मापनीय दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए। मंत्रालय पैनल की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगा और जल्द ही देश भर में एक नई टोल संग्रह प्रणाली लागू होने की संभावना है।
