PMAY-U 2.0: हर कोई पक्का घर होने का सपना देखता है, लेकिन बढ़ती महंगाई और सीमित आय अक्सर इस सपने को पूरा नहीं कर पाती। ऐसे में, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, निम्न-आय वर्ग और मध्यम-आय वर्ग के लिए आशा की एक नई किरण लेकर आई है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों की सहायता करना है जो अपनी मेहनत की कमाई से घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन उच्च ब्याज दरों और ऊँची ईएमआई के कारण पीछे रह जाते हैं।
2024 के लिए सरकार का बड़ा फैसला
2024 में सत्ता में वापसी के बाद, नरेंद्र मोदी सरकार ने PMAY-U 2.0 को मंज़ूरी दे दी। नई योजना पुराने मॉडल की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है और शहरी क्षेत्रों में अपना पहला घर खरीदने के इच्छुक परिवारों पर केंद्रित है। सरकार का मानना है कि बेहतर आवास न केवल जीवन स्तर में सुधार लाता है, बल्कि समाज में स्थिरता और आर्थिक मजबूती भी लाता है।किफायती आवास के लिए ब्याज सब्सिडी
पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत, सरकार ने एक ब्याज सब्सिडी योजना लागू की है, जो किफायती घर खरीदने या बनाने के लिए लिए गए गृह ऋण पर ब्याज में छूट प्रदान करती है। घर की कीमत ₹35 लाख तक है और ऋण राशि ₹25 लाख तक है। इस योजना का सबसे आकर्षक पहलू 12 वर्षों तक की ऋण अवधि के लिए पहले ₹8 लाख के ऋण पर 4% ब्याज सब्सिडी है। इससे ईएमआई का बोझ काफी कम हो जाता है, खासकर उन परिवारों के लिए जिनकी वार्षिक आय ₹9 लाख तक है और जिनके पास देश में कहीं भी स्थायी घर नहीं है।
कुल सहायता ₹1.80 लाख तक
सरकार लाभार्थियों को कुल ₹1.80 लाख की सब्सिडी प्रदान करेगी, जो पाँच किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, लाभार्थी वेबसाइट, ओटीपी या स्मार्ट कार्ड के माध्यम से अपने सब्सिडी खाते की जानकारी देख सकते हैं। सरकार ने इस नई योजना के लिए ₹2.30 लाख करोड़ (लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर) का भारी-भरकम आवंटन किया है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ शहरी परिवार इसका लाभ उठा सकें। सरकार का दावा है कि यह देश के शहरी क्षेत्रों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
PMAY-U 2.0 क्यों खास है?
यह योजना उन परिवारों के लिए वरदान है जो सीमित बजट में घर खरीदना चाहते हैं और ऊँची EMI का बोझ नहीं उठा सकते। ब्याज सब्सिडी सीधे EMI को कम करती है, जिससे घर खरीदना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है। यह पहल शहरी आवास क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और नए निर्माण को प्रोत्साहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।घर खरीदने वालों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, होम लोन पर 4% सब्सिडी
